जन भागीदारी अभियान: जयपुर के जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी शिविर आयोजित
जनजातीय गौरव उत्सव के तहत जयपुर की 10 पंचायत समितियों के 177 गांवों में शिविर लगाकर 17 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया।
जयपुर जिले की ग्राम पंचायत दुधौड़ा कार्यालय में 'जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान के तहत आयोजित जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर में उपस्थित स्थानीय ग्रामीण महिलाएं और प्रशासनिक अधिकारी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में आयोजित हुए 'जनजातीय गौरव उत्सव' के अंतर्गत 'जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में विकास और जनकल्याण की नई इबारत लिख दी है। जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा विधिवत शुभारंभ किए गए इस अति-महत्वपूर्ण अभियान को 18 मई 2026 से 25 मई 2026 तक पूरे जिले में पूरी आक्रामकता और प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया गया। शासन के इस विशेष अभियान का मुख्य ध्येय समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना और सुदूरतम क्षेत्रों तक प्रशासनिक योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
इस महा-अभियान के अंतर्गत जयपुर जिले की चिन्हित 10 पंचायत समितियों के तहत आने वाली 105 ग्राम पंचायतों के 177 जनजातीय बाहुल्य गांवों एवं सेवा केंद्रों को केंद्र में रखकर व्यापक जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविरों का महाजाल बिछाया गया। अभियान के सफल समापन के ऐतिहासिक अवसर पर आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए जिला परिषद जयपुर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि इन विशेष शिविरों के माध्यम से कुल 17 प्रमुख सरकारी विभागों ने एक ही छत के नीचे ग्रामीण जनता को अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा।
प्रशासनिक मशीनरी ने पूरी ताकत झोंकते हुए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पंचायतीराज विभाग, कौशल एवं आजीविका विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, पेट्रोलियम विभाग, टेलीकॉम विभाग, सूचना एवं तकनीकी विभाग तथा पर्यटन विभाग की सभी छोटी-बड़ी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारियां और लाभ सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचाए।
जनता को सीधा लाभ हस्तांतरित करने के इस प्रशासनिक अनुष्ठान की जमीनी हकीकत बयां करते हुए जिला परिषद जयपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि इन जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविरों के दौरान न केवल सूचनाएं दी गईं, बल्कि मौके पर ही पात्र व्यक्तियों के दस्तावेजीकरण और पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाओं को अत्यंत सुगम बनाकर उन्हें लाभान्वित किया गया। शिविरों में जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने, आधार कार्ड निर्माण एवं ई-केवाईसी दस्तावेजीकरण करने, राशन कार्ड संशोधन व निर्माण, आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने, दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी (UDID) कार्ड बनाने, मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) द्वारा स्वास्थ्य जांच करने, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्वीकृत करने, जनधन खाते खोलने, विभिन्न महती बीमा योजनाओं से जोड़ने तथा पीएम किसान निधि जैसी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं के अटके मामलों का मौके पर ही निपटारा कर आमजन को सीधे तौर पर लाभांश वितरित किया गया।
जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सुनियोजित रूप से क्रियान्वित इस अभियान ने यह साबित कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति सुदृढ़ हो, तो भौगोलिक दूरियां और प्रशासनिक जटिलताएं कभी भी जनकल्याण के आड़े नहीं आ सकतीं। सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने और शासन-प्रशासन में जनता की अधिकतम जनभागीदारी को धरातल पर उतारने का जिला प्रशासन का यह भगीरथ प्रयास क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में एक युगांतकारी मील का पत्थर साबित होगा।
