जयपुर का गौरव: ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की ऐतिहासिक छलांग, डिस्कॉम्स को मिला प्रतिष्ठित 'गोल्ड अवॉर्ड'
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान डिस्कॉम्स ने रचा इतिहास। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पीएम कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को गोल्ड अवॉर्ड से नवाजा। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने सीएम को सौंपा अवॉर्ड। जानिए कैसे यह उपलब्धि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प को करेगी पूरा।
जयपुर, 21 जनवरी। मरुधरा के आंगन से आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल कदम बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। दिल्ली के भव्य गलियारों में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स ने अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाते हुए 'गोल्ड अवॉर्ड' पर कब्जा जमाया है। यह सम्मान देश के केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल के हाथों प्रदान किया गया, जो राजस्थान की सौर क्रांति और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का एक सशक्त प्रमाण है।
इस स्वर्णिम सफलता के पीछे प्रधानमंत्री कुसुम (पीएम कुसुम) योजना के 'कम्पोनेन्ट-सी' में राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा किया गया उत्कृष्ट और अनुकरणीय प्रदर्शन रहा है। बुधवार की शाम जयपुर में एक गरिमामयी दृश्य देखने को मिला, जब राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से भेंट कर उन्हें यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को प्रदेश के ऊर्जा विभाग की सामूहिक मेहनत का प्रतिफल बताते हुए डिस्कॉम्स के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की पीठ थपथपाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अन्नदाताओं को सौर ऊर्जा और सोलर पंप के माध्यम से सस्ती, सुलभ और हरित बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है।
इस उपलब्धि का सीधा प्रभाव राजस्थान के ग्रामीण और कृषि परिदृश्य पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सम्मान वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह केवल एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि उस कार्ययोजना की सफलता की मुहर है जो राजस्थान को ऊर्जा अधिशेष राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ऊर्जा क्षेत्र में मिली यह बड़ी जीत आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के नए द्वार खोलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी गति मिलेगी।
