जयपुर: मुख्यमंत्री से मिला निजी सहायक संवर्ग महासंघ, 'राम राज्य' के सुशासन पर जताया आभार, सौंपी मांगों की फेहरिस्त
जयपुर में राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के अध्यक्ष गिरीश जैन और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राम दरबार भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवर्ग की ग्रेड पे 6600, पांचवीं पदोन्नति और स्टेनो 2024 भर्ती जैसी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। सुशासन और कर्मचारी कल्याण की दिशा में यह मुलाकात अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जयपुर। गुलाबी नगरी के सियासी गलियारे उस वक्त हर्ष और उत्साह से भर गए जब राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर आयोजित इस मुलाकात में महासंघ ने मुख्यमंत्री के अब तक के कार्यकाल को 'राम राज्य' की परिकल्पना को साकार करने वाला बताया। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जैन और प्रदेश महामंत्री पृथ्वी सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का 'राम दरबार' भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान महासंघ ने राज्य में अपराध मुक्त वातावरण बनाने, युवाओं के लिए एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी करने और पेपर लीक जैसे नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए कड़े कानून की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि पारीक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह भेंट केवल आभार प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें संवर्ग के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांगपत्र सौंपते हुए आगामी बजट में निजी सहायक संवर्ग के कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष घोषणाएं करने का आग्रह किया गया। महासंघ ने प्रमुखता से संवर्ग की पांचवीं पदोन्नति के अवसर सृजित करने, निजी सचिव पद की ग्रेड-पे 6600 करने और पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव अवधि में 2 वर्ष की विशेष शिथिलता प्रदान करने की मांग रखी। इसके साथ ही, पिछले बजट में घोषित किए गए कैडर पुनर्गठन के अधूरे कार्यों को पूर्णतः क्रियान्वित करने का पुरजोर निवेदन किया गया।
मुलाकात के दौरान युवाओं के भविष्य से जुड़ी 'स्टेनो 2024' भर्ती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। महासंघ ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस प्रक्रियाधीन भर्ती की कानूनी सुनवाई में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करवाकर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को अत्यंत गंभीरता और सकारात्मकता के साथ सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में संवर्ग की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस भरोसे ने प्रदेश के हजारों निजी सहायकों में एक नई उम्मीद जगा दी है, जो लंबे समय से अपनी पदोन्नति और वेतन विसंगतियों के समाधान की राह देख रहे हैं।
