जयपुर: वीबी-जी राम जी पर छिड़ा सियासी संग्राम, भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के '45 दिन के अभियान' को 'झूठ और भ्रम' की राजनीति करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत मनरेगा अब 125 दिन के रोजगार, एआई निगरानी और बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ अधिक पारदर्शी हो गई है। राठौड़ ने डोटासरा और गहलोत पर मजदूरों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बताया।
जयपुर, 09 जनवरी 2026। राजस्थान की राजनीति में ग्रामीण रोजगार और किसान हितों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग एक नए और आक्रामक मोड़ पर आ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए उनकी नियत और नीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस से पूछा है कि वह प्रदेश के मेहनतकश मजदूरों और किसानों के पक्ष में खड़ी है या फिर उन भ्रष्ट ताकतों के साथ, जो वर्षों से व्यवस्था की खामियों और अव्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते रहे हैं।
इस सियासी घमासान का केंद्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वीबी-जी राम जी' बनी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हमलावर हैं। मदन राठौड़ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए डोटासरा द्वारा घोषित '45 दिवसीय अभियान' को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया। उन्होंने इसे "झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो" का एक सुनियोजित एजेंडा बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए गरीब परिवारों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डोटासरा और गहलोत जैसे अनुभवी नेताओं को इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि जनता को लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता।
योजना की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि वीबी-जी राम जी के अंतर्गत मनरेगा को पहले से कहीं अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाया गया है। अब मजदूरों को 100 के स्थान पर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 60 दिनों का 'कृषि ब्रेक' शामिल किया गया है, ताकि बुवाई और कटाई के समय खेती और मजदूरी के बीच एक आदर्श तालमेल बना रहे। इतना ही नहीं, मजदूरों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए अब साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के आधुनिक प्रयासों का जिक्र करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि नई प्रणाली में बायोमेट्रिक हाजिरी और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित निगरानी लागू की गई है। इस तकनीक ने फर्जी हाजिरी और दलालों के उस तंत्र को ध्वस्त कर दिया है जो वर्षों से सरकारी धन का बंदरबांट कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अब भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को यह पारदर्शी व्यवस्था रास नहीं आ रही है। राठौड़ ने अंत में दोहराया कि भाजपा सरकार हर गरीब और श्रमिक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे किसी भी भ्रम का तथ्यों के साथ कड़ा जवाब दिया जाएगा।
