जयपुर में बसों की सुरक्षा पर दो महीने चलेगा विशेष अभियान, नियम तोड़ने पर होगी जब्ती और चालान की कार्रवाई
जयपुर में रालसा फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन 2.0 शुरू हो गया है। 16 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलने वाले अभियान में यात्री बसों, सिटी बसों और मिनी बसों की जांच होगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर में यात्री बसों की सुरक्षा और वैधानिक मानकों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सघन जांच अभियान शुरू किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 से 'रालसा फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन 2.0' का शुभारंभ किया गया। इसके तहत स्लीपर कोच, लग्जरी यात्री बसों, सिटी बसों और मिनी बसों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यह अभियान 16 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्री वाहनों में निर्धारित वैधानिक सुरक्षा मानकों की पालना करवाना है। अभियान के पहले दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोबाइल मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिरोहीवाल, परिवहन विभाग (RTO/DTO), यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के 14 नंबर रोड एरिया में सघन जांच की।
इस दौरान स्लीपर कोच और लग्जरी यात्री बसों के अलावा शहरी क्षेत्र में संचालित सिटी बसों तथा मिनी बसों का विशेष निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम ने वाहनों के वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्रों सहित सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की जांच की।
बसों में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े उपकरणों और आपातकालीन व्यवस्थाओं का भी भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें अग्निशमन यंत्रों (Fire Extinguishers) की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता, आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exits) की सुगमता तथा वाहनों में किए गए किसी भी अनधिकृत ढांचागत बदलाव की जांच शामिल रही।
इसके साथ ही सिटी बसों और मिनी बसों में निर्धारित गति नियंत्रक उपकरण (Speed Limiting Device / Speed Governor) लगे होने और उनके सुचारू रूप से काम करने की स्थिति की जांच की गई। निरीक्षण टीम ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में शिकायत पेटी की उपलब्धता भी देखी।
सभी बस संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 9928900900 हिंदी और अंग्रेजी संदेश के साथ बसों के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा करवाएं। निरीक्षण के दौरान जिन वाहनों में गंभीर सुरक्षा खामियां या वैधानिक दस्तावेजों से संबंधित उल्लंघन मिले, उनके खिलाफ परिवहन और पुलिस विभाग ने नियमानुसार चालान एवं जब्ती की कार्रवाई की। वहीं, जिन बसों में शिकायत पेटी या हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित नहीं था, उनके संचालकों को निर्धारित समय-सीमा में दोनों व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए।
पल्लवी शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी बस ऑपरेटरों और वाहन चालकों से यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए निर्धारित वैधानिक मानकों का पालन करने की अपील की है। आमजन से भी आग्रह किया गया है कि बस संचालन, चालक-परिचालक के व्यवहार या सुरक्षा मानकों से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 9928900900 पर संपर्क करें।
दो महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत यात्री बसों के दस्तावेजों, सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन निकास और गति नियंत्रक व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। संयुक्त प्रवर्तन टीम की कार्रवाई के जरिए बस संचालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

