जयपुर में घुमंतु और विमुक्त जातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण शुरू
जयपुर जिला प्रशासन द्वारा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु जातियों के उत्थान के लिए 15 से 26 मई तक वार्डवार विशेष प्रशासनिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
जयपुर, 17 मई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में घुमंतु, अर्द्धघुमंतु एवं विमुक्त (डीटीएनटी) जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रशासनिक कवायद शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जयपुर के जिला कलेक्टर ने एक विशेष आदेश जारी कर पूरे जिले के प्रशासनिक अमले को इस सर्वेक्षण कार्य को पूरी गंभीरता से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जयपुर शहर क्षेत्र में यह वृहद सर्वेक्षण कार्य बीते 15 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जो आगामी 26 मई 2026 तक निरंतर संचालित किया जाएगा।
इस विशेष अभियान की संवेदनशीलता और महत्ता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सर्वेक्षण कार्य को शत-प्रतिशत शुद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर निगम जयपुर शहर के समस्त उपायुक्तों, उपखंड अधिकारियों (एसडीएम) तथा तहसीलदारों को मुस्तैदी से मैदान में उतरने और आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। इस महासर्वेक्षण के सफल और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा एक विस्तृत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है, जिसके तहत वार्डवार प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी, सर्वेक्षक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी इन आधिकारिक आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य अत्यंत गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ धरातल पर उतारा जाए ताकि समाज के इस अंतिम छोर पर खड़े घुमंतु और विमुक्त वर्ग का कोई भी पात्र व्यक्ति इस महत्वपूर्ण सरकारी डेटाबेस और सर्वेक्षण से वंचित न रहने पाए। इसके साथ ही, संबंधित उच्चाधिकारियों को इस पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने, आपस में मजबूत समन्वय बनाए रखने और निर्धारित समयावधि के भीतर ही इस सर्वेक्षण कार्य को हर हाल में शत-प्रतिशत पूर्ण करने की हिदायत दी गई है, जिससे इन वंचित जातियों के कल्याणकारी रोडमैप को ससमय अमलीजामा पहनाया जा सके।
