जयपुर में नगर निगम का बड़ा एक्शन: हवामहल-आमेर जोन में संपत्ति मालिकों पर चला चाबुक, लाखों की वसूली
जयपुर नगर निगम का हवामहल-आमेर जोन में बकाया नगरीय विकास कर वसूली के खिलाफ बड़ा एक्शन! आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर उपायुक्त सीमा चौधरी की टीम ने 18.58 लाख की बकाया वसूली के लिए चार संपत्तियों पर की कार्रवाई। तीन ने मौके पर भरा टैक्स, जबकि एक संपत्ति को किया गया सीज। पढ़ें जयपुर प्रशासन की इस सख्त मुहिम की पूरी रिपोर्ट।
जयपुर। गुलाबी नगरी के नगर निगम प्रशासन ने बकाया कर वसूली को लेकर अब अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के कड़े तेवरों के बीच शुक्रवार को हवामहल-आमेर जोन में हड़कंप मच गया, जब निगम की टीम भारी लाव-लश्कर के साथ बकाया नगरीय विकास कर (UD Tax) वसूलने सड़कों पर उतरी। इस कार्रवाई के दौरान जहां कई संपत्ति मालिकों ने आनन-फानन में लाखों रुपए के चेक सौंपे, वहीं टैक्स न चुकाने वाले एक डिफाल्टर की संपत्ति को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
अभियान की कमान संभाल रही हवामहल-आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर निगम मुख्यालय की सतर्कता शाखा के सहयोग से रणनीतिक ढंग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने क्षेत्र की उन चार प्रमुख संपत्तियों को चिन्हित किया था, जिन पर लंबे समय से 18,58,997 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था। जैसे ही निगम का दस्ता कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा, संपत्ति मालिकों में हड़कंप मच गया।
कार्रवाई के दौरान उपायुक्त सीमा चौधरी की मौजूदगी में तीन संपत्ति धारकों ने निगम की सख्ती को देखते हुए तुरंत मौके पर ही अपनी बकाया कर राशि जमा करा दी। भारी भरकम राशि जमा होने के बाद इन तीनों संपत्तियों को कुर्की की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, एक अन्य संपत्ति के मालिक द्वारा बकाया राशि जमा करने में असमर्थता जताने पर निगम ने कोई ढील नहीं दी और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उस संपत्ति को सील कर दिया।
नगर निगम जयपुर के अधिकारियों ने इस अभियान के जरिए शहर के अन्य डिफाल्टरों को भी कड़ा संदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को गति देने के लिए समय पर कर का भुगतान अनिवार्य है। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संपत्ति धारक स्वेच्छा से बकाया राशि जमा नहीं कराते हैं, तो आने वाले दिनों में कुर्की और सीलिंग का यह शिकंजा और अधिक कसता जाएगा। इस कार्रवाई ने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी है कि अब टैक्स चोरी या देरी करने वालों के खिलाफ निगम किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
