जयपुर में नगर निगम का बड़ा एक्शन: करोड़ों की सरकारी भूमि से सालों पुराना अवैध कब्जा ध्वस्त
जयपुर नगर निगम का अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार! आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर मुरलीपुरा जोन के ग्राम नीदड़ में खसरा संख्या 1181 की सरकारी भूमि से भंवर लाल, कानाराम और सुवालाल का 4 साल पुराना अवैध कब्जा ध्वस्त। भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ हुई इस बड़ी कार्रवाई ने भू-माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शहर के मुरलीपुरा जोन में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल और गर्जती हुई जेसीबी मशीनों के साथ निगम का दस्ता सरकारी जमीन को मुक्त कराने पहुंचा। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के कड़े तेवरों और स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रशासन ने साल 2021 से जमे हुए अवैध कब्जों को जड़ से उखाड़ फेंका। यह कार्रवाई न केवल अतिक्रमण के खिलाफ एक प्रहार है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बड़ी चेतावनी है जो सरकारी संपत्तियों पर अपनी मिल्कियत समझ बैठे हैं।
इस पूरी कार्रवाई का मोर्चा आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के दिशा-निर्देशों पर उपायुक्त मुरलीपुरा जोन, श्री पवन कुमार शर्मा ने संभाला। सतर्कता शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ दस्ता ग्राम नीदड़ पहुंचा, जहां खसरा संख्या 1181 की बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण का खेल चल रहा था। सरकारी रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन आबादी' के रूप में दर्ज 0.0900 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली इस भूमि पर भंवर लाल, कानाराम, सुवालाल एवं अन्य कब्जाधारियों ने पिछले चार वर्षों से अवैध रूप से अपना पैर जमा रखा था। प्रशासन की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद जब जमीन खाली नहीं की गई, तो मंगलवार को कानून का डंडा चला।
मौके पर पहुंची टीम ने जैसे ही जेसीबी की सहायता से अवैध ढांचों को गिराना शुरू किया, क्षेत्र में खलबली मच गई। हालांकि, सतर्कता शाखा और क्षेत्रीय पुलिस थाने के पुख्ता इंतजामों के कारण अतिक्रमणकारियों की एक न चली और देखते ही देखते पूरी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। उपायुक्त पवन कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी। यह अभियान शहर के नियोजित विकास और सरकारी संसाधनों की सुरक्षा की दिशा में नगर निगम जयपुर का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
