जयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: यूडी टैक्स डिफॉल्टर्स पर चला निगम का 'चाबुक', 6 संपत्तियां कुर्क
जयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हवामहल-आमेर जोन में 6 संपत्तियों को कुर्क किया है। ₹19.5 लाख से अधिक की बकाया राशि वसूलने के लिए आयुक्त के निर्देश पर हुई इस सख्ती ने शहर के टैक्स डिफॉल्टर्स में हलचल पैदा कर दी है। निगम ने चेतावनी दी है कि टैक्स जमा न करने पर आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
जयपुर, 13 जनवरी। गुलाबी नगरी में नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर नगर निगम जयपुर हेरिटेज अब पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में आ गया है। बार-बार नोटिस और चेतावनियों के बावजूद टैक्स जमा करने में कोताही बरतने वाले संपत्तिकर्ताओं के खिलाफ निगम ने कड़ा प्रहार किया है। मंगलवार को हवामहल-आमेर जोन में चली इस बड़ी कार्रवाई ने शहर के बड़े बकायादारों में हड़कंप मचा दिया है।
कुर्की की कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती
आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के कड़े निर्देशों के बाद, नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह ही मोर्चेबंदी कर ली थी। उपायुक्त सीमा चौधरी के नेतृत्व में राजस्व और सतर्कता शाखा की संयुक्त टीम ने चिन्हित संपत्तियों पर धावा बोला। इस कार्रवाई के दौरान उन 06 संपत्तियों को कुर्क (Attach) कर लिया गया, जिन्होंने लंबे समय से कर का भुगतान नहीं किया था।
कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
कुल संपत्तियां कुर्क: 06
बकाया राशि: ₹19,51,197/-
प्रमुख क्षेत्र: हवामहल-आमेर जोन
मौके पर डटी रही निगम की टीम
इस विशेष अभियान के दौरान कार्यवाहक राजस्व अधिकारी पार्वती सोनी, राजस्व निरीक्षक मोहम्मद कासिम और सतर्कता शाखा (मुख्यालय) की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। अधिकारियों ने बताया कि इन संपत्ति मालिकों को पूर्व में कई बार विधिक नोटिस जारी कर समय सीमा दी गई थी, लेकिन मालिकों द्वारा राशि जमा कराने में दिखाई गई उदासीनता के बाद निगम को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।
अधिकारियों की चेतावनी: 'ढीलापन बर्दाश्त नहीं'
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उपायुक्त सीमा चौधरी ने कहा कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है; आने वाले दिनों में अन्य जोन में भी इसी तरह की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगम ने सभी शहरवासियों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी अप्रिय कानूनी कार्रवाई और अपनी संपत्ति की कुर्की से बचने के लिए समय रहते अपना नगरीय विकास कर जमा कराएं।
इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी राजस्व की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जयपुर नगर निगम अब शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपना रहा है।
