मालवीय नगर जोन में नगरीय विकास कर बकाया पर पांच संपत्तियां सीज
नगर निगम जयपुर द्वारा बकाया नगरीय विकास कर की वसूली हेतु धारा 130 व 131 के तहत कार्रवाई करते हुए पांच संपत्तियों को सीज कर वारंट जारी किए गए।
जयपुर, 28 जनवरी। नगर निगम जयपुर द्वारा जोन स्तर पर सम्पत्ति धारकों/अधिभोगियों की संपत्तियों के बकाया गृहकर/नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधित आपत्तियों का त्वरित निस्तारण करने एवं बकाया कर शुल्क राशि वसूली हेतु आमजन की सुविधा के दृष्टिगत वार्डवाइस आपत्ति निस्तारण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।
मालवीय नगर जोन की बड़ी कार्रवाई और कुर्की
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में उपायुक्त मुकुट सिंह द्वारा बकायादारों की सम्पत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। उपायुक्त मुकुट सिंह ने बताया कि मालवीय नगर जोन की टीम द्वारा बकाया करदाताओं को नगरीय विकास कर के बिल भिजवाये गए।
कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क करके भी बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने वाले संपत्तिधारकों को जोन कार्यालय द्वारा:
- नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत मांग नोटिस जारी किए गए।
- इसके पश्चात् धारा 131 के तहत वारंट जारी किए गए।
संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई और परिणाम
राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता के साथ पांच संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई हेतु पहुंची, जिसके परिणाम स्वरूप:
- पांच संपत्तियों को सीज किया गया।
- दो संपत्तियों द्वारा मौके पर ही चैक दे दिया गया।
इन संपत्तियों में मुख्य नाम निम्न हैं:
- MURARI LAL AGARWAL S/O MADAN LAL AGARWAL
- PROPERTY OWNER, AIR INDIA LIMITED
- BASSI WALA BUILDERS (PVT.)
- RAJKUMAR MODI
प्रमुख बकाया करदाताओं की सूची
उपायुक्त मुकुट सिंह ने बताया कि लंबे समय से नगरीय विकास कर संपत्तिधारकों को मांग नोटिस धारा 130 के तहत जारी किए जा रहे हैं। जिनमें प्रमुख बकाया धारक निम्न हैं:-
- MAHIMA REAL ESTATE
- STAR COMMOSALES PVT LTD
- J.S.K HOTELS PVT.LTD
- SAINT SOLIDER P.G COLLEGE
- NAVJEEVAN PALAZA PARKING
- SILVER SQURE MAAL PARKING
- DEVASHREE RIYAL ESATE PVT.LTD M/S MHAILA REAL ESTATE PVT.LTD. M/S MHIMA REAL ESTATE PVT LTD
- DHANWANTRI DEVI W/O DURGA SETHI
- MURARI LAL AGRWAL S/O MADAN LAL AGRWAL
- MAHATMA JYOTISHA RAO PHHOLE COLLEGE
आगामी सख्त चेतावनी
मालवीय नगर जोन उपायुक्त श्री मुकुट सिंह द्वारा बताया गया कि:
"नगरीय विकास कर जमा नहीं होने पर बकाया कर दाताओं पर शीघ्र ही कुर्की/सीज की कारवाई अमल में लाई जावेगी।"
नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत मांग नोटिस जारी करने के पश्चात् धारा 131 के तहत वारंट जारी किए गए।
