जयपुर में नगर निगम का कड़ा प्रहार: 9 संपत्तियों पर कार्रवाई कर वसूला लाखों का बकाया कर
जयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर सिविल लाइंस जोन में 9 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। उपायुक्त देवानंद शर्मा की टीम ने मौके पर 12.34 लाख रुपये का बकाया नगरीय विकास कर वसूला और चार संपत्तियों को सीज किया। शहर के विकास हेतु राजस्व वसूली के लिए निगम का सख्त अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।
जयपुर। गुलाबी नगरी के विकास को गति देने और राजस्व संग्रहण को पुख्ता करने के संकल्प के साथ नगर निगम जयपुर ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के कड़े रुख और स्पष्ट निर्देशों के बाद सिविल लाइंस जोन में बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली के लिए विभाग ने पूरी शक्ति झोंक दी है। शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक राजस्व को जुटाने के उद्देश्य से निगम की टीम ने उन संपत्तियों को निशाने पर लिया, जिनके मालिकों ने लंबे समय से कर अदायगी में ढिलाई बरती थी।
मंगलवार सुबह से ही सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त देवानंद शर्मा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों और प्रशासनिक अमले की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही निगम का दस्ता कुर्की की कार्रवाई के लिए संपत्तियों पर पहुँचा, हड़कंप मच गया। टीम ने कुल नौ बड़ी संपत्तियों पर शिकंजा कसा, जहाँ कुर्की की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इस सख्त कार्रवाई का प्रभाव यह रहा कि पांच संपत्ति स्वामियों ने मौके पर ही अपनी देय राशि जमा कराना स्वीकार किया। देखते ही देखते नगर निगम के खजाने में 12,34,145 रुपये की भारी-भरकम राशि जमा हुई।
जिन चार संपत्तियों के मालिकों ने कर अदायगी में असमर्थता जताई या टालमटोल की, उनके विरुद्ध प्रशासन ने कोई रियायत नहीं दिखाई। उपायुक्त देवानंद शर्मा ने बताया कि इन संपत्तियों के खिलाफ नियमानुसार कुर्की और सीजिंग की सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब इन संपत्तियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज और पेनल्टी सहित पूरी बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। विभाग की इस सक्रियता ने करदाताओं के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी राजस्व की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने इस सफल अभियान के बाद अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि शहर के विकास कार्यों के लिए समय पर कर का भुगतान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी बकायादारों के खिलाफ सीजिंग और कुर्की की यह मुहिम बिना किसी ढिलाई के निरंतर जारी रहेगी। नगर निगम जयपुर का यह कदम न केवल बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि शहर के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।
