जयपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन: प्रमुख अस्पतालों और सड़कों से हटाया अतिक्रमण, जब्त किया 12 केन्टर सामान
जयपुर में नगर निगम का बड़ा एक्शन! एसएमएस अस्पताल और जेके लोन सहित प्रमुख इलाकों से हटा अतिक्रमण। निगम की टीम ने 12 केन्टर सामान जब्त कर वसूला भारी जुर्माना। क्या अब शहर की सड़कों को अवैध कब्जों से मिलेगी स्थायी आजादी? पढ़ें पूरी खबर।
जयपुर में नगर निगम की सतर्कता टीम ने मानसरोवर लिंक रोड और प्रमुख अस्पतालों के बाहर फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए सामान जब्त किया।
जयपुर। गुलाबी नगरी की प्रमुख सड़कों और जीवनदायिनी चिकित्सा संस्थानों के आसपास पसरे अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने आज एक सख्त और प्रभावी मुहिम छेड़ी। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा के स्पष्ट निर्देशों और क्षेत्रवासियों से प्राप्त लगातार शिकायतों के बाद, नगर निगम की सतर्कता शाखा ने आज सुबह से ही शहर के अति-संवेदनशील इलाकों में सघन कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना था, बल्कि प्रमुख अस्पतालों के बाहर मरीजों और उनके परिजनों के लिए मार्ग को बाधा मुक्त करना भी था।
उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में सतर्कता टीम ने जेके लोन, बांगड़, चरक भवन, एसएमएस अस्पताल जैसे प्रमुख सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ रिद्धि-सिद्धि चौराहे से मानसरोवर लिंक रोड, नेमी नगर, वैशाली और त्रिवेणी पुलिया के नीचे तक विशेष अभियान चलाया। इन क्षेत्रों में लंबे समय से अस्थाई अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा जमा रखा था, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने सख्ती बरतते हुए मौके से भारी मात्रा में सामान जब्त किया, जिसे ले जाने के लिए 12 केन्टर ट्रकों की आवश्यकता पड़ी। जब्त किए गए पूरे सामान को नगर निगम के गोदाम में भिजवा दिया गया है।
प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई में कड़ा रुख अपनाते हुए अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर ही 7 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज भी वसूला गया। सतर्कता शाखा ने सभी दुकानदारों और फेरीवालों को स्पष्ट रूप से मौखिक पाबंद किया है कि भविष्य में वे किसी भी हाल में सार्वजनिक रास्तों पर अस्थाई अतिक्रमण न करें। टीम ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति पाई गई, तो निगम प्रशासन द्वारा भारी चालान काटने के साथ-साथ और अधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सघन अभियान से शहर के उन प्रमुख इलाकों में अब काफी हद तक राहत महसूस की जा रही है, जो बीते लंबे समय से अवैध कब्जों की समस्या से जूझ रहे थे।
