जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के सख्त निर्देश, अधिकारियों की जवाबदेही तय
आयुक्त ओम कसेरा ने प्रथम बैठक में जनसुनवाई पोर्टल की शिकायतों का 7 दिन में निस्तारण करने और अवैध अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
जयपुर, 07 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर समस्त जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की प्रथम बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, कार्यों को धरातल पर गुणवत्तापूर्ण व निर्धारित समयावधि में समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने प्रथम बैठक में ही स्पष्ट संकेत दिए कि अब कार्यशैली में बदलाव अनिवार्य है। उन्होंने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा सभी कार्यों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।
मैराथन बैठक में शाखावार कार्यों का गहन विश्लेषण
2 घंटे से भी अधिक चली इस मैराथन बैठक में आयुक्त ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रत्येक शाखा के कार्यों का गहन विश्लेषण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने स्वास्थ्य शाखा, स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के अन्तर्गत किए जा रहे कार्य, राजस्व शाखा, पशु प्रबंधन शाखा, उद्यान शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा, हेरिटेज सेल द्वारा किए जा रहे कार्य, एसीटीपी प्रकोष्ठ, प्रोजेक्ट शाखा, अग्निषमन शाखा, आयोजना शाखा सहित अन्य शाखाओं के कार्यों व प्रगति के बारे में जानकारी ली। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि "राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।" उन्होंने कहा कि "30 दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों को सात दिवस में निपटाये तथा 30 दिन से कम समय में लंबित शिकायतों को शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाये साथ ही साप्ताहिक रिपोर्ट भी दी जाये।" फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने पर भी विशेष जोर देते हुए उन्होंने आमजन को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
नकारात्मक छवि बदलने और अतिक्रमण पर लगाम के निर्देश
आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि "नगर निगम की नकारात्मक छवि को बदलने का प्रयास करे। आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।" वर्तमान में चल रहे कार्यों को स्पीडअप करने तथा धरातल पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। अवैध निर्माणों पर लगाम कसे। अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमणों को हटाये विशेष रूप से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आयुक्त ने कहा कि "डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रोपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए जिससे आमजन के घरों पर सही समय पर और निरन्तर रूप से हूपर पहुंचे।" आयुक्त ने उपायुक्त राजस्व को निर्देश देते हुए कहा कि "वर्ष 2026-27 के राजस्व वसूली के लिये अभी से ही प्रयास किये जाये जिससे शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।"
जोन स्तर पर कबाड़ निस्तारण और विकास कार्यों की समीक्षा
आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि "जोनों में पड़े कबाड़, अनुपयोगी सामान अगले सात दिनों में निस्तारण किया जाये।" आयुक्त ने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों, बजट घोषणाओं की भी जानकारी ली साथ ही समयबद्ध रूप से निर्धारित समयावधि में कार्य करने के निर्देश दिए। सोमवार को आयुक्त के निरीक्षण के बाद निगम मुख्यालय में स्पष्ट रूप से बदलाव देखने को मिला, कोने में पड़ी हुई अनुपयोगी सामान व कबाड़ को हटाया गया नगर निगम मुख्यालय पर सफाई अभियान चलाकर सफाई की गई।
