जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा प्रहार: 140 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण से कराई मुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण का भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, 140 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। क्या जेडीए की इस कार्रवाई से थम पाएगी अवैध कॉलोनियों की बढ़ती रफ्तार? जानें क्या है पूरा मामला और प्रशासन की सख्त चेतावनी।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के विभिन्न जोनों में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाते हुए लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त कराया है। इसके साथ ही, निजी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही तीन नई कॉलोनियों को शुरुआती चरण में ही मिट्टी में मिला दिया गया।
प्रवर्तन शाखा की यह कार्रवाई मुख्य रूप से जोन-10 में केंद्रित रही, जहाँ ग्राम गोविंदपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल और बगराना में 70 बीघा चरागाह भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जे जमा लिए थे। आठ जेसीबी मशीनों और 50 मजदूरों की टीम ने दिनभर चली मशक्कत के बाद वहां खड़ी बाउंड्रीवाल, टीनशेड और निर्माणाधीन ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस भूमि का बाजार मूल्य 140 करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं, दूसरी ओर जोन-12 के सरना डूंगर, जोन-17 के खोरा बिसल और जोन-19 के बोराज में 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण और जेडीए की मंजूरी के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन कॉलोनियों में बनाई गई मिट्टी और ग्रेवल की सड़कों को हटाकर जेडीए ने अवैध बसावट की कोशिशों को विफल कर दिया है।
यह पूरी कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्रीमती शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ, राजस्व और तकनीकी टीम के सहयोग से संपन्न हुई। जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण पर हुए खर्च की वसूली संबंधित दोषियों से की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण या कब्जे की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151, राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 या ईमेल के जरिए साझा करें। यह कठोर कार्रवाई न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का संदेश देती है, बल्कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों के पनपने पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम भी है।
