जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, एआई पर रहेगा जोर
राजस्थान की राजधानी में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी।
तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के पोस्टर में दिख रहे हैं।
जयपुर की धरा पर कल से डिजिटल क्रांति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहाँ 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा 1-2 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राजस्थान सरकार के सहयोग से "विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस" विषय पर केंद्रित इस महाआयोजन में हिस्सा लेंगे। उद्घाटन सत्र में राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित रहेंगे।
इस गरिमामयी कार्यक्रम में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस वर्ष कुल 17 उत्कृष्ट पहलों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और एक जूरी पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक संस्थानों को सात विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के भी राज्य मंत्री हैं, इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर सुरक्षित और टिकाऊ ई-सेवा वितरण के लिए अभिनव दृष्टिकोणों पर मंथन करना है। इसमें 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में छह पूर्ण सत्र और छह उप-सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 60 से अधिक वक्ता एआई-आधारित शासन, डीप टेक और क्वांटम-संचालित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट पुलिसिंग और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे।
कार्यक्रम स्थल पर 40 से अधिक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जो केंद्र और राज्य सरकारों की डिजिटल गवर्नेंस समाधानों और पुरस्कार विजेता पहलों को प्रदर्शित करेंगी। यहाँ पिछले सम्मेलनों की झलक और पुरस्कार विजेताओं की 'वॉल ऑफ फेम' भी आकर्षण का केंद्र होगी। सम्मेलन को डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन और राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास संबोधित करेंगे। अंत में, डीएआरपीजी की अतिरिक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान 'जयपुर घोषणापत्र 2026' पर अपनी बात रखेंगी। यह सम्मेलन ई-सेवा वितरण को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को गति देने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।
