जयपुर में न्यायालय कर्मचारी सहकारी समिति के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने किया लोकार्पण, 1969 में 2 रुपये से शुरू हुई संस्था का कारोबार अब 33 करोड़ के पार पहुंचा।
राजस्थान की राजधानी में सहकारिता और कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ा, जब न्यायालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के नवनिर्मित कार्यालय का अत्यंत गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रीटा तेजपाल, श्री बृजेंद्र कुमार जैन एवं माननीय श्रीमती माधवी दिनकर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष श्री अनिल पारीक ने उपस्थित माननीय न्यायाधीशों और गणमान्य अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
समारोह की गरिमा को बढ़ाते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय श्री नवीन कुमार किलानिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला श्रीमती सरिता यादव और कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम श्री हरि मोहन मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सोमेश शर्मा एवं महासचिव श्री उमेश चौधरी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष वैधानिकता प्रदान की, जिन्हें समिति द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन की सफलता में समिति की कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कोषाध्यक्ष श्री किशोर कुमार केवल रामानी, महासचिव श्री पवन कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती शुभा माथुर, संयुक्त सचिव श्री सुमन देवाना और उपाध्यक्ष श्री रामस्वरूप मीणा सहित सदस्य श्री अश्विनी भूतिया, श्री मोहित शर्मा, श्री सतीश गुप्ता, श्री किशोर कुमार वर्मा, श्री राम अवतार मीणा, श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री वीरेंद्र सोलंकी, श्री कृष्ण गोपाल पूनिया एवं श्री पदम पंडित ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
संस्था की विकास यात्रा किसी मिसाल से कम नहीं है; वर्ष 1969 में मात्र ₹2 के मासिक योगदान से शुरू हुई यह समिति आज ₹33 करोड़ के विशाल वार्षिक कारोबार के मुकाम पर खड़ी है। सदस्यों को ऋण सुविधा, आकर्षक ब्याज दर, वार्षिक डिविडेंड और उपहार प्रदान करने वाली इस संस्था ने इस अवसर पर माननीय न्यायाधीशों के कर-कमलों से शेयर सर्टिफिकेट वितरित कर एक नवीन और प्रगतिशील पहल की शुरुआत की। हर्षोल्लास के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित न्यायालय कर्मचारियों और समिति सदस्यों ने इस उपलब्धि को एक-दूसरे के साथ साझा किया। यह नवनिर्मित कार्यालय न केवल समिति के बढ़ते प्रभुत्व का प्रतीक है, बल्कि भविष्य में कर्मचारी हितों के संरक्षण की दिशा में एक सुदृढ़ आधारशिला भी सिद्ध होगा।
