संगठन विस्तार और जनसमस्याओं के समाधान का संकल्प: पीसीसी में कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ का सम्मेलन
जयपुर में आयोजित कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन में उठा संगठन मजबूती और जनसुविधाओं का मुद्दा। क्या होगा कच्ची बस्तियों के नियमितीकरण और विकास की राह में कांग्रेस का अगला कदम? जानें इस विशेष रिपोर्ट में।
जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में पदाधिकारी कच्ची बस्तियों के विकास और जनसमस्याओं के समाधान की रणनीति पर चर्चा करते हुए।
जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित 'संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ' कार्यकर्ता सम्मेलन ने कच्ची बस्तियों के विकास और राजनीतिक सक्रियता का एक नया एजेंडा सेट कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भारत मेघवाल के नेतृत्व में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कच्ची बस्तियों के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने पर गहन मंथन हुआ। इस सम्मेलन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया।
सम्मेलन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा और पूर्व शहर अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कच्ची बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, बिजली, सड़क और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही, इन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति देने और आमजन की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की रणनीति भी तय की गई।
कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव (संगठन) इरफान खान और जयपुर जिला सचिव अमन वर्मा ने स्पष्ट किया कि संगठन जल्द ही एक व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करेगा, ताकि वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके। सम्मेलन में प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि आगामी समय में कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सम्मेलन न केवल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक न्याय और बुनियादी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।
