जयपुर। राजस्थान की विकास यात्रा में जन-भागीदारी का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आगामी बजट वर्ष 2026-27 को केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि सात करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बनाने की तैयारी की जा रही है। 'आपणो अग्रणी विकसित राजस्थान' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने लोकतंत्र की मूल भावना को सुदृढ़ करते हुए बजट निर्माण की प्रक्रिया में सीधे जनता को भागीदार बनाया है। इस समावेशी सोच का ही परिणाम है कि अब तक ऑनलाइन माध्यम से लगभग 25 हजार से अधिक बहुमूल्य सुझाव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति जनता के उत्साह को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस विशेष पहल के अंतर्गत समाज के हर वर्ग को अपनी बात रखने का मंच प्रदान किया गया है। चाहे खेत-खलिहान में पसीना बहाने वाला किसान हो, भविष्य गढ़ने वाला युवा हो, घर और समाज की धुरी महिलाएं हों या फिर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले उद्यमी और श्रमिक—सभी इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन भी अपने अनुभवों के आधार पर नीतिगत बदलावों के सुझाव दे रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता एक ऐसा सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट पेश करना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जरूरतों को भी अपने भीतर समाहित कर सके।

प्रशासनिक और तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है। वे सभी नागरिक जो राजस्थान के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे आगामी 10 जनवरी तक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पिछले दो बजट भी विकास और जनकल्याण के प्रति समर्पित रहे हैं, जहाँ जनता की राय को न केवल सुना गया बल्कि उन्हें सरकारी नीतियों का हिस्सा भी बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने की ओर अग्रसर है, जहाँ प्रत्येक नागरिक की आवाज को शासन का आधार बनाया जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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