भारतीय रेलवे की माल ढुलाई ने रचा नया रिकॉर्ड, 2025-26 में 1,670 मिलियन टन पहुंची
भारतीय रेलवे की माल ढुलाई 2025-26 में 1,670 मिलियन टन पहुंची। DFC, GCT और नई परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता में तेज बढ़ोतरी हुई।
तस्वीर में भारतीय रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी एक रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के पास खड़े नजर आ रहे हैं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के पूरी तरह चालू होने और गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) को बढ़ावा मिलने से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में लगातार तेजी दर्ज की गई है। माल ढुलाई 2014-15 में 1,098 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 1,670 मिलियन टन हो गई। इससे भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माल ढुलाई करने वाली रेलवे बन गई है।
माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा रेलवे की माल ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने, निर्बाध क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और मजबूत ‘फर्स्ट-एंड-लास्ट-माइल’ समाधान उपलब्ध कराने के लिए कई रणनीतियां लागू की हैं। इनमें टर्मिनल विकास, वैगन में निजी निवेश, तेज कार्गो सेवाएं और बेहतर फर्स्ट-एंड-लास्ट-माइल कनेक्टिविटी प्रमुख हैं।
टर्मिनलों पर रेल माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने दोतरफा रणनीति अपनाई है। गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति के तहत आधुनिक रेल माल ढुलाई टर्मिनलों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि रेलवे के अपने गुड्स शेड यानी माल गोदामों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाया और उन्नत किया जा रहा है।
निजी निवेश के जरिए कार्गो टर्मिनल विकसित करने के लिए गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति शुरू की गई है। GCT के स्थान का चयन उद्योग की मांग, कार्गो यातायात की संभावना, रेलवे के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और संबंधित क्षेत्र की कुल लॉजिस्टिक्स क्षमता के आधार पर किया जाता है।
अब तक 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) चालू किए जा चुके हैं। इनकी अनुमानित माल ढुलाई क्षमता 224 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। इस नीति के तहत इन GCT के जरिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन GCT पर 146 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई।
भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्र के लिए वैगन में निवेश को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं भी लागू की हैं। इनमें सीमेंट, तेल, स्टील, फ्लाई-ऐश आदि जैसे विशेष माल के परिवहन के लिए बनाए गए विशेष वैगन शामिल हैं। अब तक विशेष उद्देश्य वाले वैगन के लगभग 275 रेक और सामान्य उद्देश्य वाले वैगन के 397 रेक परिचालन में हैं। इनसे बल्क सीमेंट, फ्लाई-ऐश, स्टील उत्पाद, लौह अयस्क और कोयले जैसे सामानों के परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल के परिवहन के लिए अलग योजना भी लागू है, जिसके तहत उद्योग के स्वामित्व वाले लगभग 54 रेक परिचालन में हैं।
ग्राहकों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त पार्सल उत्पाद-रैपिड कार्गो सेवा (JPP-RCS) योजना के तहत अनुकूलित लॉजिस्टिक्स और घर-घर पार्सल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत इंडिया पोस्ट के अलावा अन्य एग्रीगेटरों के जरिए वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म (VAP) पर इन सेवाओं में पार्सल स्थान की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है।
रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम CONCOR भी दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-कोलकाता सेक्टर में JPP-RCS का उपयोग करते हुए घर-घर पार्सल सेवा उपलब्ध करा रहा है। CONCOR सोनिक गुड्स शेड में पायलट परियोजना के तहत घर-घर लॉजिस्टिक्स सेवा भी उपलब्ध करा रहा है।
पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे ने रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का काम बड़े पैमाने पर किया है। वर्ष 2009-14 के दौरान 7,599 किलोमीटर नए ट्रैक चालू किए गए, जबकि नए ट्रैक चालू करने की औसत दर 4.2 किलोमीटर प्रतिदिन रही। वर्ष 2014-26 के दौरान 36,429 किलोमीटर नए ट्रैक चालू किए गए और नए ट्रैक चालू करने की औसत दर 8.32 किलोमीटर प्रतिदिन रही, जो लगभग दोगुनी है।
1 अप्रैल 2026 तक भारतीय रेलवे में कुल 40,000 किलोमीटर लंबाई और लगभग 8.31 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले 514 रेलवे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इनमें 169 नई लाइन, 29 गेज कन्वर्जन और 316 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।
नई लाइन परियोजनाओं की संख्या 169 है, जिनकी कुल लंबाई 16,634 किलोमीटर है। मार्च 2026 तक इनमें 3,361 किलोमीटर लंबाई चालू की जा चुकी है और मार्च 2026 तक इन पर कुल 1,57,572 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
गेज कन्वर्जन की 29 परियोजनाओं की कुल लंबाई 3,987 किलोमीटर है। मार्च 2026 तक इनमें 3,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2026 तक कुल 24,227 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
दोहरीकरण की 316 परियोजनाओं की कुल लंबाई 19,379 किलोमीटर है। मार्च 2026 तक इनमें 6,177 किलोमीटर लंबाई चालू की जा चुकी है और मार्च 2026 तक कुल 1,23,454 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर 514 परियोजनाओं की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। मार्च 2026 तक इनमें 12,583 किलोमीटर लंबाई चालू की जा चुकी है और मार्च 2026 तक कुल 3,05,253 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। रेल मंत्रालय ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया था। इनमें लुधियाना से सोननगर तक 1,337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) और दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT) तक 1,506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) शामिल है। दोनों DFC, यानी ईस्टर्न DFC की 1,337 किलोमीटर और वेस्टर्न DFC की 1,506 किलोमीटर लंबाई, चालू हो चुकी है।
DFC पर औसतन हर दिन लगभग 443 ट्रेनें चलती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने परिचालन के स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। माल ढुलाई की मात्रा लगातार बढ़ी है, औसत गति में वृद्धि हुई है, टर्नअराउंड समय कम हुआ है और विश्वसनीयता बेहतर हुई है।
DFC ने माल ढुलाई यातायात को EDFC और WDFC की ओर स्थानांतरित करके पारंपरिक रेलवे नेटवर्क पर अतिरिक्त रास्ते उपलब्ध कराने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप रेलवे अपने नेटवर्क पर अतिरिक्त माल और यात्री सेवाएं चलाने में सक्षम हुआ है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि इससे डबल स्टैक कंटेनर (DSC) ट्रेनों और अधिक एक्सल लोड वाली ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। पश्चिमी बंदरगाहों से उत्तरी क्षेत्रों तक तेज पहुंच मिलेगी और DFC के किनारे उद्योगों के साथ नए टर्मिनल और लिंक विकसित होंगे।
केंद्रीय बजट 2026 में पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने या अपडेट करने का काम शुरू कर दिया गया है।
इन पहलों का असर भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में लगातार बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। वर्ष 2014-15 में माल ढुलाई 1,098 मिलियन टन थी, जो 2015-16 में 1,104 मिलियन टन, 2016-17 में 1,109 मिलियन टन, 2017-18 में 1,162 मिलियन टन और 2018-19 में 1,223 मिलियन टन हो गई।
वर्ष 2019-20 में माल ढुलाई 1,210 मिलियन टन रही। इसके बाद 2020-21 में यह बढ़कर 1,233 मिलियन टन, 2021-22 में 1,418 मिलियन टन, 2022-23 में 1,512 मिलियन टन, 2023-24 में 1,591 मिलियन टन, 2024-25 में 1,617 मिलियन टन और 2025-26 में 1,670 मिलियन टन हो गई।
भारतीय रेलवे की माल ढुलाई 2025-26 में बढ़कर 1,670 मिलियन टन पहुंच गई है। इससे भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माल ढुलाई करने वाली रेलवे बन गई है। माल ढुलाई क्षमता, टर्मिनल नेटवर्क, वैगन निवेश, कार्गो सेवाओं और समर्पित माल ढुलाई गलियारों के विस्तार ने रेलवे के माल ढुलाई तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
