भारत-अमेरिका ट्रेड डील: टैरिफ घटने से राजस्थान के उद्योगों को मिलेगा लाभ
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक अनीता भदेल ने अमेरिका द्वारा टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने को भारतीय अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़ी जीत बताया।
जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से मुखातिब होते शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लाभ साझा किए।
जयपुर, 03 फरवरी। राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र जारी है। मंगलवार को शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री श्री मदन दिलावर और विधायक अनीता भदेल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
प्रधानमंत्री की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय मजबूती
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा एवं पंचायतराज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि—
"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और कार्यशैली को कोई नहीं पा सकता। विपक्ष केवल कयास लगाता रहा कि भारत को कैसे नुकसान हो, लेकिन वे सभी प्रयास विफल रहे।"
- मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति के कारण देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है।
- उन्होंने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी।
टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती
मंत्री श्री दिलावर ने भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रेड डील का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इसकी घोषणा की गई।
इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, जो भारत के लिए बड़ी आर्थिक सफलता है।
विपक्ष के भ्रम पर विधायक अनीता भदेल का प्रहार
विधायक अनीता भदेल ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा—
"अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ महीनों में काफी उतार-चढ़ाव रहा, जिसे लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। अब भारत पर टैरिफ में कमी का जो निर्णय हुआ है, वह भारत और अमेरिका—दोनों देशों के बीच बेहद लाभकारी सिद्ध होगा।"
राजस्थान के उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाभ
विधायक भदेल ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से देश के व्यापारियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को संबल मिलेगा। विशेष रूप से राजस्थान के उद्योगों—ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी के फर्नीचर सहित कई क्षेत्रों में कार्यरत व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा।
- एशियाई देशों के कई प्रतिस्पर्धी बाजारों पर टैरिफ अधिक है।
- ऐसे में भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।
- इसका सीधा लाभ देश के व्यापारियों और नागरिकों को मिलेगा।
