मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित
मुख्यमंत्री ने जयपुर में 42 नए न्यायालयों की स्थापना और ई-कोर्ट्स विस्तार की घोषणा की, साथ ही नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
जयपुर में शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान नवनिर्मित अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
जयपुर, 31 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई अधिवक्ताओं ने की, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित प्रमुख नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण इन्हीं विधिवेत्ताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे यह विश्व का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान है।
स्वर्ण जयंती समारोह और एसोसिएशन का महत्व
श्री शर्मा शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण एवं स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि:
- "इस एसोसिएशन ने अपना बहुमूल्य समय न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है।"
- साढ़े तीन हजार से अधिक अधिवक्ताओं की यह संस्था शक्ति और एकता का प्रमाण है।
- 50 वर्षों में इस संस्था ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
अधिवक्ता: मौलिक अधिकारों के रक्षक और लोकतंत्र के प्रहरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता केवल वकालत नहीं करते, वे समाज की आत्मा की आवाज बनते हैं। शोषित की पुकार सुनते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। साथ ही, न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं।
"अधिवक्ता मौलिक अधिकारों के रक्षक और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। इनकी तर्कशक्ति, ज्ञान और प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है।" उन्होंने कहा कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सशक्त बनती है, जब वह जनमानस का भरोसा हासिल करती है। आमजन की यही आस्था और विश्वसनीयता हमारी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है।
तीन नए कानूनों का क्रियान्वयन और त्वरित न्याय
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है। ‘न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है’- इस कथन को हमारी सरकार गंभीरता से ले रही है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान में तीन नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है:
- भारतीय न्याय संहिता
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम
इन नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है।
न्यायपालिका का सुदृढ़ीकरण: 42 नए न्यायालयों की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए 42 नए न्यायालय स्थापित किए हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार है:
- फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन।
- बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायलय।
- हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, चुरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय का सृजन।
- झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट) न्यायालय का सृजन।
- पहाडी (डीग) एवं खैरथल-तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन।
न्यायिक सेवाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार
श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में ई-कोर्टस का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, ऑनलाइन केस फाइलिंग, ई-पेमेंट जैसी सुविधाओं से वादियों और अधिवक्ताओं दोनों को लाभ हो रहा है।
हमारी सरकार की प्राथमिकता में राजस्थान के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है तथा अधिवक्ताओं के सहयोग से ही यह संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक को शीघ्र और निःशुल्क न्याय मिल सके। साथ ही, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन वादियों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
लोकार्पण एवं गरिमामयी उपस्थिति
इससे पहले समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की नवनिर्मित अंडरग्राउंड वाहन पार्किंग का भी लोकार्पण किया।
उपस्थित अतिथिगण:
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा
- गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म
- न्यायूमूर्ति श्री अनिल कुमार उपमन, श्री मनीष शर्मा, श्री रवि चिरानिया, श्री गणेश राम मीना, श्री अशोक कुमार जैन, श्री संदीप तनेजा, श्री आनंद शर्मा, श्री अनुरूप सिंघी
- महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद
- चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा
- राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण।
