सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश, सेवा शिविरों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिलावार लंबित मामलों की सूची बनाने और राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ये शिविर आमजन की समस्याओं के मौके पर समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों, पेयजल, बिजली और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का इन शिविरों के माध्यम से स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति तथा विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना (वीबी-जी राम जी योजना) के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों में प्राप्त होने वाले नए प्रकरणों और लंबित मामलों की अलग-अलग सूची तैयार की जाए तथा यह सूची जिलेवार बनाई जाए, ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण सेवा शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों के तत्काल निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, उन्होंने सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के संबंध में संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेवा शिविरों की सफलता आमजन को त्वरित राहत, प्रभावी प्रशासन और स्थायी समाधान उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगी।
