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स्वच्छ भारत मिशन: चूरू में केके गुप्ता ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
By Pratahkal Jaipur BureauPublished on
स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर ने राजस्थान को स्वच्छता में अव्वल बनाने हेतु नगर निकायों को सघन मॉनिटरिंग और 90 ए भूमि विकास के सख्त निर्देश जारी किए।

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चूरू जिला परिषद सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को स्वच्छता और भूमि विकास नियमों की जानकारी देते हुए।
चूरू। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता द्वारा बुधवार प्रातः जिला परिषद चुरु सभागार में नगर परिषद जिला मुख्यालय चूरू सहित जिला अंतर्गत अन्य सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यक बैठक ली गई। बैठक के प्रारंभ में निकाय अधिकारियों द्वारा गुप्ता का स्वागत करते हुए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय कराया गया।
राजस्थान को स्वच्छता में अव्वल लाने का संकल्प
बैठक के प्रारंभ में गुप्ता ने कहा कि "स्वच्छ भारत मिशन शहर और ग्रामीण पर निगरानी रखते हुए सघन मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि एसबीएम प्रोजेक्ट में राजस्थान प्रदेश बहुत पीछे है। हम सभी को मिलकर राजस्थान को स्वच्छता में अव्वल स्थान पर लाना है।" उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य के किसी भी जिला गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति स्वच्छता से वंचित नहीं रहे क्योंकि जहां स्वच्छता और साफ सफाई होगी तो वातावरण में शुद्धता रहेगी।स्वस्थ मानव संसाधन और अर्थव्यवस्था का अंतर्संबंध
गुप्ता ने आगे मार्गदर्शन देते हुए कहा कि "जहां शुद्धता का वास होता है वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहता है तथा एक स्वस्थ बौद्धिक मानव संसाधन देश और प्रदेश को प्रगति के राह पर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" उन्होंने सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें करोड़ों रुपए व्यय होता है। वहीं यदि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो इन योजनाओं पर होने वाला खर्च बचेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यह धनराशि उपयोग में आएगी।90 ए और भूमि विकास पर कड़े निर्देश
बैठक के दौरान उन्होंने 90 ए को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि "90 ए करने के पश्चात जब तक निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की जाए जब तक भूमि का पूरा डेवलपमेंट संबंधित भू मालिक द्वारा नहीं कर दिया जाए।" उन्होंने विकास कार्यों की शर्त रखते हुए निर्देश दिया कि जिसमें रोड लाइट, पानी, नाली तथा बगीचे जैसे आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने पश्चात ही उसे जो 12.5 परसेंट प्लॉट रोके गए हैं उसको आवंटन किया जाए। उससे पहले किसी भी सूरत में अगर आपने आवंटन कर दिया तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
Pratahkal Bureau
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