जयपुर में अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और अवैध खनन रोकथाम के लिए वन एवं पर्यावरण और खान विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। 250 करोड़ रुपये की हरित अरावली विकास परियोजना के तहत 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण होगा, राज्य सरकार ने संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई।
जयपुर, 27 दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण तथा खान विभाग की समीक्षा बैठक में अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर अहम निर्देश जारी किए। श्री शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अरावली के प्राकृतिक स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अरावली जिलों में वन एवं पर्यावरण, खान और पुलिस सहित संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं देगी। इस दिशा में केन्द्र सरकार की ओर से भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जो पूरे अरावली भू-भाग पर समान रूप से लागू होंगे। उनका कहना था कि इस कदम से पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकेगा और अनियमित व अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने हरित अरावली विकास परियोजना के तहत अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना के अंतर्गत अरावली जिलों के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करवाया जाएगा। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि खनन लीज जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण समिति (CEC) द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पूरी सुनिश्चितता हो सके।
इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, वन एवं पर्यावरण और खान विभाग के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उठाए गए कदमों और दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और हरितकरण को प्राथमिकता दे रही है, जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
