केंद्रीय बजट 2026-27: मंत्री सी.आर. पाटील ने बताया विकसित भारत का मार्ग

जयपुर, 07 फरवरी 2026। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटील ने केंद्रीय बजट 2026–27 को सर्वांगीण विकास का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत–2047 की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। मंत्री पाटील भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

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बजट प्रस्तुतिकरण में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

मंत्री पाटील ने कहा कि "यह देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला वित्त मंत्री ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।"

• देश में 9वीं बार लगातार केंद्रीय बजट पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बनाया रिकॉर्ड।
• यह पहली बार है जब किसी एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने लगातार नौ बजट पेश किए हैं।
• प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और मजबूत इच्छाशक्ति के कारण भारत बीते 12 वर्षों में एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और आज वैश्विक पटल पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुका है।

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राजस्थान में जल संकट का समाधान और प्रमुख परियोजनाएं

राजस्थान के संदर्भ में मंत्री पाटील ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जल समस्या के समाधान को लेकर अत्यंत सजग हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी दिल्ली जाते हैं, राजस्थान के लिए कुछ न कुछ उपलब्धि लेकर आते हैं, इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी पूरा सहयोग रहता है।

• यमुना जल समझौता: लंबे समय से यमुना के जल पर राजस्थान का अधिकार था, लेकिन पिछली सरकार के दौरान ठोस कार्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से ऐतिहासिक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। अब डीपीआर पर सहमति बन चुकी है और यमुना का सरप्लस पानी राजस्थान को मिल सकेगा।
• रामजल सेतु (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी): राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू हो चुका है। डीपीआर मंत्रालय को प्राप्त हो गई है। इस परियोजना पर लगभग 77 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश प्रस्तावित है और शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा।

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जल जीवन मिशन और अमृत सरोवर योजना

"प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना और जल जीवन मिशन ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं।" मंत्री पाटील ने निम्नलिखित आंकड़े साझा किए:

• अमृत सरोवर: देशभर में 69 हजार से अधिक सरोवरों का निर्माण, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हुई।
• जल जीवन मिशन: 67 हजार 300 करोड़ रुपये स्वीकृत। अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया। योजना 2028 तक विस्तारित।
• महिला सशक्तिकरण: 9 करोड़ माताओं-बहनों का करीब 4.5 करोड़ घंटे का समय बचा। 24 लाख 80 हजार महिलाओं को जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया। 2868 प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित जांच।

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सर्वांगीण विकास और निरंतर सुधार

केंद्रीय बजट में युवा, महिला, किसान, गरीब और वंचित सहित हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री पाटील ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से निरंतर सुधारों की बात कही थी और मात्र छह महीनों में 350 से अधिक सुधार लागू किए गए, जिनमें जीएसटी रिफॉर्म शामिल हैं।

बजट में प्रधानमंत्री के तीन प्रमुख कर्तव्यों—आर्थिक विकास को गति देना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा क्षमता निर्माण व “सबका साथ, सबका विकास” की नीति—को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

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रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान कल्याण

देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बजट में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर हथियारों के निर्यातक की भूमिका में है।

• औद्योगिक एवं रोजगार: केमिकल पार्क, कपड़ा उद्योग, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत निवेश में वृद्धि, सात विशेष रेल कॉरिडोर।
• नवाचार: स्टार्ट-अप, डिजिटल इंडिया, हरित ऊर्जा और कौशल विकास पर जोर।
• किसान हित: पीएम किसान सम्मान निधि और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 550 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान।

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उपस्थिति

प्रेसवार्ता के दौरान निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित रहे:

• मदन राठौड़ (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष)
• नाहर सिंह जोधा (उपाध्यक्ष)
• भूपेंद्र सैनी (महामंत्री)
• रामलाल शर्मा (मुख्य प्रवक्ता)
• प्रमोद वशिष्ठ (प्रदेश मीडिया प्रभारी)