जयपुर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना की अवधि बढ़ी, अब तक लुटाए गए करोड़ों के फायदे
जयपुर में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। सचिव रजनी गुप्ता के अनुसार, अब तक 268 किसानों को 7.19 करोड़ रुपये की ब्याज राहत मिल चुकी है। ऋण मुक्त होने और भारी ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए जयपुर के पात्र किसान जल्द जमा करें अपनी बकाया राशि। किसानों को आर्थिक मजबूती देने वाली इस बड़ी खबर की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
जयपुर। गुलाबी नगरी के अन्नदाताओं के लिए राज्य सरकार ने राहत का पिटारा खोलते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। ऋण के बोझ तले दबे किसानों को संबल देने के लिए संचालित 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26' की समय सीमा को अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। जयपुर जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग के इस कदम से उन सैकड़ों किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो अब तक किन्हीं कारणों से इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। यह फैसला न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की इस पहल का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। जिले में कुल 881 ऋणियों को इस योजना के लिए पात्र चिन्हित किया गया था, जिनमें से अब तक 268 जागरूक ऋणियों ने आगे बढ़कर अपनी देय राशि बैंक में जमा करवा दी है। इन किसानों द्वारा जमा की गई 641.27 लाख रुपये की मूल राशि के बदले प्रशासन ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें 719.09 लाख रुपये से अधिक की भारी-भरकम ब्याज छूट प्रदान की है। यह आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।
सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने जिले के शेष पात्र किसानों से भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने अब तक अपनी बकाया राशि जमा नहीं की है, उनके पास अब 31 मार्च 2026 तक का अतिरिक्त समय है। किसान भाई बैंक में अपनी निर्धारित देय राशि जमा कर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही शत-प्रतिशत ब्याज राहत का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को दंडात्मक ब्याज से मुक्ति दिलाकर उन्हें पुनः मुख्यधारा की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है।
यह योजना केवल एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि जयपुर के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक क्रांति लाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। कर्ज की चिंता में डूबे किसानों के लिए यह 'ब्याज माफी' एक नए सवेरे की तरह है। प्रशासन का मानना है कि समय सीमा में की गई यह बढ़ोतरी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। इस प्रकार, जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और अटूट समर्थन को पुनः दोहरा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलना तय है।
