भारत विस्तार योजना का जयपुर में शुभारंभ, किसानों को मिलेगा AI समाधान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 155261 हेल्पलाइन और AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे किसानों को तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी।

जयपुर में भारत विस्तार योजना के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथि।
डिजिटल क्रांति और किसानों के साथ सीधा संवाद
कार्यक्रम में किसानों ने 155261 नम्बर डायल कर भारत विस्तार के माध्यम से संवाद किया, जिससे उन्हें कृषि से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान मिला।
"भारत विस्तार के माध्यम से कृषि में डिजिटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। केंद्र सरकार का लक्ष्य किसान की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत विस्तार योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीक की मदद से कृषि संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करना है, जिससे किसान अपने स्मार्टफोन अथवा साधारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकता है।" - श्री शिवराज सिंह चौहान
किसान कल्याण हेतु केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य।
- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन।
"प्रधानमंत्री के लिए किसान हित सर्वोपरि है तथा उनका मानना है कि वे किसानों के हित पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। दूध, दही, घी, पनीर अथवा कोई भी डेयरी उत्पाद का आयात नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसानों तथा गौ पशुपालकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।" - श्री शिवराज सिंह चौहान
155261: समस्याओं का तत्काल समाधान और तकनीकी सुविधाएँ
भारत विस्तार योजना के अंतर्गत किसान 155261 नंबर पर डायल करके अपनी समस्या बताएगा और उसे तुरंत उसका समाधान मिलेगा। इसी नंबर से देशभर की विभिन्न मंडियों का बाजार भाव भी पता लगा सकता है।
- योजना की विशेषताएँ:
- सवाल पूछने पर तत्काल जवाब प्राप्त करने की सुविधा।
- शुरुआत हिंदी और अंग्रेजी भाषा से, जल्द ही 11 भाषाओं में संवाद संभव होगा।
- किसान आईडी (किसान पहचान पत्र) का निर्माण, जिसमें किसानों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- वर्तमान में पीएम फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड शामिल; भविष्य में सभी योजनाओं का एकीकरण।
राजस्थान: कृषि तकनीक और नवाचार का केंद्र
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र हैं। राज्य सरकार के नवाचारों से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा: "विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित किसान होना आवश्यक है। वर्ष 2047 में भारत विकसित होगा तो इसमें भारतीय किसान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत विस्तार योजना को शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक की सहायता से कृषि करने से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। भारत विस्तार योजना से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।"
राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में उठाए गए कदम
- पशुपालन हेतु गौपालक क्रेडिट कार्ड और पशुओं के इलाज के कार्यक्रम।
- पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 3 हज़ार रुपए (कुल 11 हज़ार करोड़ रूपये अब तक वितरित)।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6473 करोड़ रूपये का बीमा मुआवजा।
संबोधन और गरिमामयी उपस्थिति
श्री किरोड़ी लाल मीणा (कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान) ने AI आधारित योजना के लिए जयपुर को चुनने हेतु धन्यवाद दिया। श्री देवेश चतुर्वेदी (सचिव, केंद्रीय कृषि मंत्रालय) ने कहा कि भारत विस्तार योजना, किसानों को अलग अलग प्लेटफार्म के स्थान पर एक ही प्लेटफार्म पर सभी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है।
उपस्थित गणमान्य अतिथि:
- श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
- श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद, जयपुर
- श्री वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
- श्रीमती मंजू राजपाल, शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार
- डॉ. एम. एल. जाट, महानिदेशक, ICAR
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री
योजना का मुख्य उद्देश्य
भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओं के लिए भारत की प्रमुख AI संचालित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करना है। इससे किसानों को सेवाएं, मंडी मूल्य, ऋण, बीमा तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी।

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