मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मजबूत कवच
प्रदेश के 91 लाख से अधिक जरूरतमंदों को डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी पेंशन और आर्थिक संबल सुनिश्चित कर रही राज्य सरकार।
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से 91 लाख से अधिक वृद्धजनों और विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।
जनकल्याणकारी नेतृत्व और विजन
जयपुर, 9 फरवरी। "मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है।" प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं से वर्तमान में प्रदेशभर में 91 लाख 83 हजार से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।
नियमों में संशोधन से बढ़ी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 5 जून 2024 को नियमों में संशोधन कर पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाई। इन नियमों के सतत क्रियान्वयन से निम्नलिखित वर्गों को नियमानुसार पेंशन सुनिश्चित की जा रही है:
- वृद्धजन
- विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा
- विशेष योग्यजन
- लघु एवं सीमांत कृषक
तकनीक आधारित पारदर्शी पेंशन प्रणाली
"मुख्यमंत्री की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।" इसकी अनुपालना में पेंशन की आवेदन प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सके।
पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से संचालित किया जा रहा है। ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जनआधार आधारित सत्यापित मेटाडाटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया संचालित हो रही है।
- पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है।
- पेंशन से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
कमजोर वर्ग को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पात्र व्यक्तियों को नियमित पेंशन सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान कर रही हैं।
"उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 366 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में जारी की जाती है।"
केंद्र और राज्य की पेंशन योजनाएं व्यापक स्तर पर लागू
राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना
साथ ही, केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निशक्त पेंशन योजनाएं भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
