मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की तीन नई औद्योगिक नीतियां, राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर हब
राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन नीतियों का अनावरण कर 345 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उद्यमी संवाद समारोह के दौरान मंच पर नई औद्योगिक नीतियों का विमोचन करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य अतिथि।
जयपुर, 18 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े माध्यम हैं तथा उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और निरन्तर नीतिगत सुधार किए हैं, जिससे राजस्थान औद्योगिक विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। श्री शर्मा ने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि वे राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाएं, नए उद्योग स्थापित करें और राज्य के विकास की इस यात्रा में भागीदार बनें। जिससे विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है और आम उपभोक्ताओं को इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी है।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस और सांस्कृतिक गौरव
मुख्यमंत्री बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित 'उद्यमी संवाद समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि "लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग में वृहद् राजस्थान की स्थापना की थी। इसीलिए हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया।" इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रहे हैं एवं गरीब, युवा, महिला एवं किसान के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार भी इस संकल्प को ध्येय मानते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।
औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव और निवेश के नए आयाम
श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के ठोस एवं दूरदर्शी निर्णयों से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कार्यकाल के पहले ही वर्ष में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का सफल आयोजन किया गया। समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के कार्य धरातल पर शुरू हो चुके हैं। हाल ही में, होंडा द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए किया गया एमओयू प्रदेश में बढ़ते हुए वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। बीकानेर, पाली, किशनगढ़, जोधपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं। वहीं, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भू-आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निकट सलारपुर और बिचून में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए गए हैं।
सिंगल विंडो सिस्टम और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘रिप्स 2024’ के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया गया है तथा भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा 60 से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। राजनिवेश पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़कर 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य कौशल नीति और राजस्थान युवा नीति के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। बजट 2026-27 में भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। निवेशकों के लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी जारी की गई है तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसेलिटी स्थापित की जाएगी। 600 करोड़ रुपये से जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सिंगल विण्डो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू, आईएफएमएस और आरआईपीएस पोर्टल का इन्टेग्रेशन, सर्विस सेक्टर को रिप्स-2024 के तहत इन्टरेस्ट सबवेंशन का लाभ तथा एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर जैसे कार्य किए जाएंगे।
पिछली सरकार के मुकाबले विकास की तीव्र रफ्तार
मुख्यमंत्री ने तुलनात्मक आंकड़े रखते हुए कहा कि "हमारी सरकार के दो साल के कार्यकाल में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 31 है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों में 16 की तुलना में लगभग दोगुनी है।" इसी तरह, दो साल में 2 हजार 453 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं, जो गत सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हैं। औद्योगिक क्षेत्रों पर कुल 2 हजार 7 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो पिछली सरकार के दो वर्षों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। साथ ही, दो साल में 11 लाख 61 हजार 312 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की गई, जो पिछली सरकार के दो साल की तुलना में करीब पांच गुना है।
तीन नवीन नीतियों का लॉन्च और भविष्य का रोडमैप
श्री शर्मा ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि "राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी निवेशकों को बुनियादी ढांचा तैयार कराने में मददगार होगी। राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी से प्रदेश रक्षा विनिर्माण का प्रमुख हब बनेगा और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी।" समारोह में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान ने औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। उद्योग राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई ने बताया कि सरकार सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।
लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थियों को सहायता का वितरण
मुख्यमंत्री ने रीको के 119 करोड़ रुपये लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक सौंपे। एमएसएमई नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति और आरएफसी की युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। जोधपुर-पाली-मारवाड़ और बूढ़ी बावल औद्योगिक क्षेत्रों के आरक्षण पत्र, लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी वितरित किए गए। सीएसआर के तहत एसएमएस हॉस्पिटल और ‘अपना घर‘ को सांकेतिक चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त रीको श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
