ब्यावर: लघु उद्योगों के अस्तित्व को बचाने सड़कों पर उतरे उद्यमी, कलेक्ट्रेट पर विशाल रैली कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
ब्यावर में लघु उद्योग संघ ने खनिज आधारित उद्योगों के आर्थिक संरक्षण की मांग को लेकर अध्यक्ष आशीषपाल पदावत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली। जिला कलक्टर कमलराम मीना के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 8-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन्दर सिंह बागावास सहित कई प्रमुख उद्यमी शामिल हुए। यह लेख इस महत्वपूर्ण प्रदर्शन और औद्योगिक मांगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।
ब्यावर। औद्योगिक नगरी ब्यावर में आज लघु उद्योगों के संरक्षण और संवर्धन की गूंज कलेक्ट्रेट तक सुनाई दी। ब्यावर लघु उद्योग संघ के बैनर तले आयोजित इस विशाल रैली ने शहर की सड़कों पर उद्यमियों और श्रमिकों के हितों की पुरजोर वकालत की। अजमेर रोड स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रथम से शुरू हुई यह रैली न केवल एक प्रदर्शन थी, बल्कि उन हजारों परिवारों की आजीविका को बचाने की एक गंभीर पुकार थी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधान खनिज आधारित उद्योगों से जुड़े हुए हैं। संघ के अध्यक्ष आशीषपाल पदावत के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रमिक अपने हाथों में मांगों की तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए शामिल हुए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व एकजुटता का दृश्य उभर कर सामने आया।
रैली का मुख्य उद्देश्य प्रधान खनिज पदार्थ से जुड़े लघु उद्योगों के आर्थिक संरक्षण और उनके संवर्धन की मांग को मजबूती से शासन के समक्ष रखना था। इस दौरान समाजसेवी इन्दर सिंह बागावास और सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जैसे प्रबुद्धजनों ने भी उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। संघ की कार्यकारिणी के प्रमुख स्तंभ, जिनमें संघ उपाध्यक्ष विजय हेड़ा, दिनेश गुप्ता, अजय मूंदड़ा, सचिव बसंत कुमार जांगिड़, पवन रायपुरिया, कोषाध्यक्ष अनिल जामड़, सह कोषाध्यक्ष ललित शर्मा, प्रवक्ता कपिल कोठारी, प्रिंस ओस्तवाल और संजय करेल शामिल थे, ने इस आंदोलन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रैली के समापन पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारी गहमागहमी के बीच जिला कलक्टर कमलराम मीना को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक 8-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।
इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान उन जटिलताओं और आर्थिक चुनौतियों की ओर आकर्षित किया गया है, जो वर्तमान में खनिज आधारित लघु इकाइयों के विकास में बाधक बनी हुई हैं। उद्यमियों का तर्क है कि यदि समय रहते इन लघु उद्योगों को उचित संरक्षण और नीतिगत सहायता नहीं मिली, तो क्षेत्र के आर्थिक ढांचे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह रैली ब्यावर के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है, जो भविष्य में नीतिगत बदलावों की दिशा तय कर सकती है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं कि इन 8-सूत्रीय मांगों पर क्या सकारात्मक कार्यवाही की जाती है।
