ब्यावर: जिला स्तरीय परामर्श बैठक में 4705.90 करोड़ की वार्षिक साख योजना को मंजूरी
ब्यावर में आयोजित जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4705.90 करोड़ की साख योजना को मिली मंजूरी। जिला कलक्टर ने बैंकर्स को सरकारी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए कड़े निर्देश। जानें पूरी खबर।
ब्यावर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति की बैठक में वित्तीय अनुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की गति को लेकर गहन मंथन हुआ। जिला कलक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही की समीक्षा की गई, जहाँ जिला प्रशासन और बैंकिंग प्रतिनिधियों के बीच सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर कमल राम मीना ने बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही हर हाल में प्राप्त किया जाए। उन्होंने लंबित आवेदनों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, उनके सकारात्मक और त्वरित निपटान पर जोर दिया, ताकि पात्र नागरिकों को समयबद्ध लाभ मिल सके। सत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4705.90 करोड़ रुपये की संशोधित वार्षिक साख योजना का अनुमोदन रही, जो जिले के आर्थिक विकास को नई गति देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक मनीष मांडल ने बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता के लिए बकाया खातों में पुन: केवाईसी (KYC) प्रक्रिया में प्रगति लाने के निर्देश दिए। वहीं, नाबार्ड के डीडीएम आशीष जैन ने कृषि अवसंरचना में वृद्धि हेतु नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश कुमार परमार ने किया, जिसमें उन्होंने जिले के विस्तृत बैंकिंग नेटवर्क, बैंक शाखाओं के साख जमा अनुपात और एनपीए (NPA) खातों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख टीएस शेखावत ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। यह बैठक ब्यावर के बैंकिंग परिदृश्य को और अधिक पारदर्शी एवं सेवा-उन्मुख बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।
