नशा मुक्त भारत के लिए अमित शाह ने जारी किया नया विजन डॉक्यूमेंट
नार्को-को ऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अगले 3 वर्षों के लिए ड्रग्स के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय' नीति का रोडमैप पेश किया।
गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नार्को-को ऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
भारत को नशामुक्त बनाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-को ऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जारी लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा बताते हुए अगले तीन वर्षों के लिए एक ठोस कार्ययोजना का अनावरण किया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने ‘मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न डॉक्यूमेंट (2026-2029)’ और ‘एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट-2025’ का विमोचन किया, साथ ही जम्मू और गुवाहाटी में नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए ज़ोनल कार्यालयों का ई-उद्घाटन भी किया।
ड्रग्स के बढ़ते खतरे को आंतरिक सुरक्षा और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए श्री शाह ने ‘डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय’ की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को ‘डेथ ट्रायंगल’ और ‘डेथ क्रिसेंट’ जैसी भौगोलिक चुनौतियों के बीच अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक और तकनीक-आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इस मिशन को गति देने के लिए उन्होंने ‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन’ की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 6,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करना है।
सरकार की रणनीति को चार प्रमुख स्तंभों—एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस व ऑपरेशंस; प्रीकर्सर व सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल; डिमांड रिडक्शन व रिहैबिलिटेशन; तथा कैपेसिटी बिल्डिंग व कोऑर्डिनेशन—में विभाजित किया गया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नार्को-ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने सभी राज्यों को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को पूर्णतः सक्षम, जवाबदेह और संसाधन-युक्त बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बड़े NDPS मामलों में वित्तीय जांच अनिवार्य करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के माध्यम से अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पर जोर दिया गया।
कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने विशेष NDPS कोर्ट के गठन की दिशा में पहल की है, ताकि दोषियों को जल्द सजा सुनिश्चित की जा सके। श्री शाह ने यह भी आह्वान किया कि ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति कठोर और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2014 से 2026 के बीच नशीले पदार्थों की जब्ती और उनके विनष्टीकरण में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जो सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। अंततः, यह रोडमैप केवल एक सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से एक नशामुक्त विकसित भारत के निर्माण की ओर उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
