अजमेर में हिस्ट्रीशीटर भू-माफिया हाजी अलीम खान पर बुलडोजर कार्रवाई, करोड़ों की सरकारी भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त
अजमेर में हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान के अवैध कब्जे पर पुलिस और एडीए की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई। जानिए पूरे मामले की अहम जानकारी।
तस्वीर में अजमेर में पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाता हुआ दिखाया गया है।
राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार अपराधियों, भू-माफियाओं और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला (आईपीएस) के नेतृत्व में थाना कृष्णगंज पुलिस और अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) की संयुक्त टीम ने हिस्ट्रीशीटर एवं कथित भू-माफिया हाजी अलीम खान द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरपीएसी कॉलोनी क्षेत्र स्थित ग्राम नौसर के खसरा नंबर 101 की सरकारी भूमि पर आरोपी ने दुकान, टीनशेड, चारदीवारी तथा अन्य पक्के निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा था। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए और तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर पुलिस और एडीए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ (आरपीएस) के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक (उत्तर) शिवम जोशी (आरपीएस) के मार्गदर्शन में थाना कृष्णगंज के थानाधिकारी अरविंद सिंह चारण के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्रवाई के दौरान एडीए के तहसीलदार महेश कुमार शेषमा, गिरदावर करतार जाट, पटवारी महिपाल सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान के विरुद्ध पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में उस पर एक महिला से सरकारी भूमि पर बनी दुकानों को फर्जी तरीके से बेचकर 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगा। इस संबंध में सिविल लाइन थाना, अजमेर में प्रकरण संख्या 14/2026, धारा 318(4) एवं 316(2) बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद आरोपी को 19 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।
एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों, भू-माफियाओं और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित आरोपी से वसूला जाएगा। इस संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप का माहौल है।
