वेनेज़ुएला संकट: ट्रंप ने खुद को घोषित किया ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’, मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेज़ुएला का ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषित कर वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। यह घोषणा अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद आई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय क़ानून, संप्रभुता और वैश्विक ऊर्जा राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
वेनेज़ुएला में राजनीतिक और कूटनीतिक इतिहास में आज एक उल्लेखनीय अध्याय जुड़ गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर खुद को वेनेज़ुएला का “कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President of Venezuela)” घोषित कर दिया। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने के सैन्य ऑपरेशन के बाद वेनेज़ुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया जा चुका है।
यह पूरा घटनाक्रम 3 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, जब अमेरिकी हथियारबंद बलों ने काराकस में व्यापक सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान मादुरो और फ्लोरेस को पकड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने मॉडल्ड स्ट्राइक की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। अमेरिकी प्रशासन ने मादुरो पर नार्को-टेररिज़्म, ड्रग तस्करी और गंभीर अपराधों के आरोप लगाए हैं, जिनका सामना वे अब न्यूयॉर्क में कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक संपादित छवि साझा की, जिसमें उन्हें जनवरी 2026 से वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति दिखाया गया है, साथ ही इसमें उल्लेख है कि उन्होंने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला। इस कदम ने वैश्विक स्तर पर विवाद को जन्म दिया है और कूटनीतिक और कानूनी तर्कों को और गहरा कर दिया है।
हालांकि अमेरिका के अथॉरिटीज़ ने वेनेज़ुएला की प्रशासनिक स्थिति पर अस्थायी नियंत्रण रखने तथा “सुरक्षित, उचित और न्यायसंगत संक्रमण” सुनिश्चित करने का दावा किया है, लेकिन यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के व्यापक सिद्धांतों को चुनौती देती प्रतीत होती है। वेनेज़ुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेस (Delcy Rodríguez) को तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया है, जिसे वेनेज़ुएला सरकार द्वारा आधिकारिक के रूप में मान्यता दी गई है।
डेल्सी रोड्रिगेस ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मादुरो और उनके परिवार की रिहाई की मांग की है और वेनेज़ुएला की संप्रभुता की रक्षा का प्रयास जारी रखने का ज़ोर दिया है। रोड्रिगेस का कहना है कि वेनेज़ुएला किसी भी अन्य देश की उपनिवेश नहीं बन सकता और इसके नागरिकों का निर्णय ही देश के भविष्य का निर्धारण करेगा। इस प्रतिरोध ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी बहस को गति दी है कि क्या अमेरिका की यह कार्रवाई एक सैन्य हस्तक्षेप है या फिर इसे कुछ अन्य आधारों पर समझा जा सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी अन्य देश के राष्ट्रपति को बिना स्थानीय कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर विदेश ले जाना अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत देशों की सीमाओं और राजनीतिक संरचनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। इस घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र के भीतर तथा कई देशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें अमेरिका के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के प्रावधानों से परे बताया गया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन इसका बचाव करता है और इसे लोकतंत्र पुनर्स्थापित करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास बताता रहा है।
अमेरिका के भीतर भी इस सैन्य कार्रवाई और ट्रंप के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अमेरिकी सीनेट ने संभावित आगे की सैन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाने के उद्देश्य से वार पावर्स प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध से जुड़े निर्णयों का अधिकार कांग्रेस के पास है। यह कदम ट्रंप के एकतरफ़ा सैन्य हस्तक्षेपों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
वेनेज़ुएला पर अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, मादुरो की गिरफ्तारी, डेल्सी रोड्रिगेस का कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालना और डोनाल्ड ट्रंप का खुद को ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषित करना एक जटिल और संवेदनशील राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करता है। इसका प्रभाव न केवल वेनेज़ुएला के आंतरिक प्रशासन और उसके नागरिकों पर पड़ेगा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्विक ऊर्जा बाजार—जिसमें वेनेज़ुएला के विशाल तेल भंडार का योगदान है—और विश्व राजनीति के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।
