ट्रांसजेंडर सैनिक: अमेरिकी अपील अदालत का ट्रंप प्रशासन को झटका
अदालत ने पेंटागन को 27 ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से हटाने से रोक दिया है, जबकि नए सैनिकों की भर्ती पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ पेंटागन को 27 सैनिकों को हटाने से रोका।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने की नीति को संघीय अपील अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने पेंटागन को 27 ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से हटाने से रोक दिया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो के मुकाबले एक के बहुमत से प्रशासन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार इन सैनिकों को सेना में बनाए रखने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने या अपूरणीय नुकसान पहुंचने का प्रमाण पेश नहीं कर पाई। हालांकि, नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
वाशिंगटन में मंगलवार को आए इस फैसले के तहत पेंटागन उन दो दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेवा से बाहर नहीं कर सकेगा, जिन्होंने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों के मुताबिक, अदालत का यह आदेश कुल 27 सैनिकों पर लागू होगा। कोलंबिया सर्किट की अमेरिकी अपील अदालत ने इससे पहले एक जून को भी ट्रंप प्रशासन की नीति के खिलाफ फैसला सुनाया था। ताजा आदेश उसी पीठ के पूर्ववर्ती फैसले को लागू करने से जुड़ा है।
ट्रंप प्रशासन ने अपील अदालत से एक जून के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रशासन अब इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने और वहां सुनवाई की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल एक अलग प्रकरण में प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए मुकदमे की सुनवाई जारी रहने तक पेंटागन को प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी थी। ऐसे में यह मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है।
अपील अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट विल्किंस ने न्यायाधीश जूडिथ रोजर्स की आंशिक सहमति के साथ जून में व्यवस्था दी थी कि पेंटागन की नीति का उद्देश्य लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करना है। बहुमत के फैसले के अनुसार, मुकदमा दायर करने वाले मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा, लेकिन नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर रोक जारी रहेगी।
'नेशनल सेंटर फॉर एलजीबीटीक्यू राइट्स' के कानूनी निदेशक शैनन मिंटर ने कहा कि ये सभी सैनिक सम्मानित हैं और सेना के निर्धारित सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। न्यायाधीश विल्किंस ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासन यह साबित करने में विफल रहा है कि इन सैनिकों को सेना में बनाए रखने से सरकार को अपूरणीय नुकसान होगा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जून के फैसले का दायरा उस आदेश से सीमित था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल रोक लगाई थी।
यह कानूनी विवाद मार्च 2025 में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना रेयेस के फैसले से जुड़ा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने वाला कार्यकारी आदेश संभवतः उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके बाद अपील अदालत ने जून में जिला अदालत के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर सैनिकों की लैंगिक पहचान सैनिकों से अपेक्षित सम्मानजनक, ईमानदार और अनुशासित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता से मेल नहीं खाती और इससे सैन्य तैयारी प्रभावित होती है।
इसके बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने नई नीति जारी की थी। इसके तहत 'लिंग विषमता' यानी जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित लोगों को सामान्य तौर पर सैन्य सेवा के लिए अयोग्य माना गया। जेंडर डिस्फोरिया ऐसी मानसिक परेशानी है, जो किसी व्यक्ति की निर्धारित लैंगिक पहचान और उसकी लैंगिक पहचान के बीच अंतर के कारण हो सकती है।
जून में इस मामले पर असहमति जताने वाले न्यायाधीश जस्टिन वॉकर ने कहा था कि न्यायाधीशों के पास ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मंगलवार को भी उन्होंने सरकार की नीति पर रोक लगाने की मांग का विरोध करते हुए प्रशासन के फैसले का समर्थन किया।
ताजा फैसले से फिलहाल प्रतिबंध को चुनौती देने वाले 27 मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को राहत मिली है, लेकिन सेना में नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर रोक कायम है। प्रशासन की ओर से उच्चतम न्यायालय का रुख करने की तैयारी के बीच इस विवाद का अगला कानूनी चरण अब महत्वपूर्ण होगा।

Pratahkal Bureau
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