शपथ से पहले Tarique Rahman का बड़ा बयान; भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर 'बांग्लादेश फर्स्ट' की नीति की घोषणा
Bangladesh में BNP की प्रचंड जीत के बाद तारिक रहमान की ताजपोशी तय! शपथ से पहले रहमान ने भारत, चीन और पाकिस्तान को लेकर अपनी नई विदेश नीति का खुलासा किया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर क्या है उनका रुख? पढ़ें बांग्लादेश की बदलती राजनीति और संवैधानिक चुनौतियों पर यह विशेष रिपोर्ट।
Bangladesh BNP Election Victory 2026 : दक्षिण एशियाई राजनीति के गलियारों में इस समय केवल एक ही नाम की गूंज है—तारिक रहमान। बांग्लादेश के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को मिले प्रचंड दो-तिहाई बहुमत के बाद अब सत्ता के हस्तांतरण की घड़ियाँ समीप आ गई हैं। निर्वासन और संघर्ष के लंबे दौर के बाद तारिक रहमान की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि, आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करने से पहले ही भावी प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति के पत्तों को खोलकर न केवल पड़ोसी देशों बल्कि वैश्विक महाशक्तियों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। रहमान ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार की विदेश नीति किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि 'बांग्लादेश फर्स्ट' के सिद्धांत पर टिकी होगी।
त्रिकोणीय कूटनीति : भारत, चीन और पाकिस्तान पर रुख
शपथ ग्रहण से पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए तारिक रहमान ने भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ भविष्य के संबंधों का खाका पेश किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति का निर्धारण केवल और केवल वहां की जनता के व्यापक हितों के आधार पर होगा। चीन की महत्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई परियोजना बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है, तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। रहमान का यह बयान बीजिंग के लिए एक संकेत है कि अब सौदे 'पारस्परिक लाभ' की शर्तों पर ही होंगे। वहीं, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने आपसी सम्मान और व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है, जो दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर कड़ा रुख :
अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के सत्ता त्याग के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हुए हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की थी। इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए तारिक रहमान ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में शांति और कानून का राज स्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब उनसे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से एक 'कानूनी प्रक्रिया' करार दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि वे इस मुद्दे पर सीधे टकराव के बजाय कानूनी रास्ते को प्राथमिकता देंगे।
शपथ ग्रहण और संवैधानिक गतिरोध :
राजनीतिक उत्साह के बीच ढाका में कुछ कानूनी पेच भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन आगामी 16 या 17 फरवरी को नए मंत्रिमंडल को शपथ दिला सकते हैं, लेकिन सांसदों के शपथ ग्रहण को लेकर एक संवैधानिक रिक्तता पैदा हो गई है।
- संवैधानिक संकट : नियमानुसार सांसदों को शपथ संसद अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा दिलाई जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्पीकर इस्तीफा देकर अज्ञात स्थान पर हैं।
- विकल्प : संविधान के अनुसार, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को शपथ ग्रहण प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
- प्रक्रिया : कैबिनेट सचिव शेख अब्दुर राशिद के अनुसार, राजपत्र अधिसूचना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचित सांसदों का शपथ लेना अनिवार्य है, जिसके बाद ही संसदीय दल के नेता का आधिकारिक चुनाव होगा।
भविष्य की राह और प्रभाव :
तारिक रहमान की यह वापसी केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। लगभग 50 राजनीतिक दलों की भागीदारी वाले इस चुनाव के बाद, रहमान का 'राष्ट्र-निर्माण' में सबको साथ लेकर चलने का वादा उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे भारत के साथ अपने जटिल रिश्तों को कैसे साधते हैं और चीन-पाकिस्तान के प्रभाव के बीच बांग्लादेश की संप्रभुता को कैसे अक्षुण्ण रखते हैं। आने वाले कुछ दिन न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीतिक दिशा तय करेंगे।
