ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के यूजर्स की Snapchat अकाउंट्स बंद
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती लागू हो रही है। स्नैपचैट ने एज वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 13-15 साल के यूजर्स को अपनी उम्र प्रमाणित करनी होगी। यह कानून 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
Australia Snapchat age verification : सोमवार से ही ऑस्ट्रेलिया में स्नैपचैट ने अपने उन उपयोगकर्ताओं को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है जिनकी उम्र 16 साल से कम होने की संभावना है। यह कदम देश के नए कानून के तहत उठाया गया है, जो 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग प्रतिबंधित करेगा।
स्नैपचैट ने अपने ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स के लिए एज वेरिफिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कंपनी उन यूजर्स से अपनी उम्र साबित करने को कह रही है, जिनकी उम्र उसे 16 साल से कम लगती है। प्लेटफॉर्म के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4.4 लाख यूजर्स 13 से 15 साल के बीच हैं, और अब उन्हें अपनी वास्तविक उम्र प्रमाणित करनी होगी।
उम्र प्रमाणित करने के लिए ऐप दो विकल्प प्रदान करता है। पहला है “कनेक्ट आईडी”, जो सीधे बैंक से जुड़ा है और केवल यह सत्यापित करता है कि यूजर 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है। इसमें किसी भी बैंक की निजी जानकारी साझा नहीं होती। दूसरा विकल्प “के आईडी” है, जिसमें यूजर अपनी आईडी अपलोड कर सकता है या सेल्फी के माध्यम से उम्र का अनुमान लगवा सकता है। यदि स्नैपचैट को पता चलता है कि कोई यूजर 16 साल से छोटा है, तो उसका खाता लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा यूजर तब तक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक वह 16 वर्ष का नहीं हो जाता और अपनी उम्र प्रमाणित नहीं करता।
दिलचस्प बात यह है कि स्नैपचैट स्वयं को “सोशल मीडिया” नहीं, बल्कि एक विजुअल मैसेजिंग ऐप मानता है और इस नए नियम से पूरी तरह सहमत नहीं है। फिर भी, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह ऑस्ट्रेलियाई कानून का पालन करेगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और हानिकारक कंटेंट से बचाना है। इसी तरह के नियम टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होंगे।
इस बदलाव से न केवल ऑस्ट्रेलियाई युवा डिजिटल सुरक्षा के तहत आएंगे, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ेगा। विशेषज्ञ इसे बच्चों के डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।
