मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी हलचल; जानें आखिर क्या है अमेरिका का 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कमर्शियल जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए मानवीय और सैन्य सहायता मिशन की घोषणा की है।
होर्मुज स्ट्रेट के जलमार्ग में फंसे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों का समूह जिन्हें 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई गई है।
Project Freedom US Military Operation : मिडिल ईस्ट के अशांत जलक्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और रणनीतिक मानवीय हस्तक्षेप की घोषणा की है। 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के नाम से शुरू किए जा रहे इस विशाल सैन्य-मानवीय अभियान का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में फंसे अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि कई देशों ने वाशिंगटन से गुहार लगाई थी कि उनका क्षेत्रीय संघर्षों से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी उनके जहाज इस 'बंद पानी' में फंसे हुए हैं और नाविकों के पास भोजन व चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी हो रही है। सोमवार सुबह से शुरू होने वाला यह ऑपरेशन न केवल बेकसूर क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए है, बल्कि वैश्विक व्यापार की स्वतंत्रता को बहाल करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेंटागन के इस निर्देशित ऑपरेशन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सीईएनटीओएम) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस अभियान में गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से अधिक आधुनिक एयरक्राफ्ट, मल्टी-डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और लगभग 15,000 जांबाज सैन्य कर्मी शामिल होंगे। सीईएनटीओएम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस मिशन को क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहार्य बताया है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक चौथाई हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। इस मिशन के तहत न केवल जहाजों को सुरक्षा दी जाएगी, बल्कि ईंधन और फर्टिलाइजर जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।
कानूनी और कूटनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि जहाँ एक ओर ईरान के साथ 'सकारात्मक' कूटनीतिक बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रकार की सैन्य बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मानवीय प्रक्रिया में कोई भी दखल देता है, तो उससे अत्यंत सख्ती से निपटा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने 'मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट' लॉन्च किया है, जो युद्ध विभाग के साथ मिलकर वैश्विक साझेदारों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वय को बेहतर बनाएगा। यह ऑपरेशन महज एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक कड़ा कूटनीतिक संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नेविगेशन की आजादी सर्वोपरि है और अमेरिका इसे बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है।
