भारत को 'चीन' की नजर से देख रहा अमेरिका? ट्रंप के करीबी का बड़ा बयान
Raisina Dialogue 2026 : क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत को'चीन जैसी गलती' न दोहराए ऐसी चेतावनी दी है। जानें कैसे 'अमेरिका फर्स्ट' नीति बदलेगी भारत-यूएस ट्रेड डील का भविष्य।
Christopher Landau
India-US Trade Deal Finish Line : रायसीना डायलॉग 2026 के मंच से अमेरिका ने भारत के साथ अपने भविष्य के व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसने वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी डेलीगेशन के नेतृत्व कर रहे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने अत्यंत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक समझौतों में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए चेतावनी दी कि वाशिंगटन अब वह 'चीन वाली गलती' नहीं दोहराएगा, जिसने दो दशक पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को घुटनों पर ला दिया था।
चीन का सबक और भारत के लिए नई शर्तें :
लैंडाउ ने चीन के साथ 20 साल पहले हुए अनुभवों को याद करते हुए एक कड़वा सच साझा किया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका ने उदारता दिखाते हुए अपने बाजार खोले थे, लेकिन परिणाम यह रहा कि चीन ने उन्हीं बाजारों का उपयोग कर कई वाणिज्यिक क्षेत्रों में अमेरिका को ही पछाड़ दिया। रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा, "हम भारत के साथ वही गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ की थी। हम यह नहीं कहेंगे कि आप बाजार विकसित करें और अगले ही पल आप हमें व्यावसायिक मोर्चे पर मात देने लगें।" यह बयान स्पष्ट करता है कि आगामी ट्रेड डील 'समानता और पारस्परिकता' (Reciprocity) के सिद्धांतों पर आधारित होगी।
'अमेरिका फर्स्ट' का नया चेहरा: चैरिटी नहीं, पार्टनरशिप
अमेरिकी नीति की व्याख्या करते हुए लैंडाउ ने स्पष्ट किया कि 'अमेरिका फर्स्ट' का अर्थ 'अमेरिका अकेला' (America Alone) कतई नहीं है। उनके अनुसार, जिस प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को पुनः महान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रकार वे प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं से भी अपने देशों के उत्थान की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका-भारत की यह साझेदारी कोई सामाजिक कार्य या चैरिटी नहीं है, बल्कि यह शुद्ध रूप से दोनों देशों के आर्थिक हितों का संगम है। उन्होंने कहा, "मैं यहाँ सोशल वर्क करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यह हमारे देश के हित में है और हम मानते हैं कि यह भारत के हित में भी है।"
अंतिम चरण में ट्रेड डील : चुनौतियाँ और संभावनाएं
इस कड़े रुख के बीच एक सकारात्मक संकेत यह भी मिला कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील अब 'फिनिश लाइन' यानी समापन के करीब है। लैंडाउ ने इस डील को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भारी 'बूस्ट' मिलेगा। हालांकि, यह डील ऐसे समय में आ रही है जब ट्रंप प्रशासन व्यापारिक नीतियों को लेकर बेहद सख्त है। पिछले कुछ समय में भारत पर लगाए गए टैरिफ और फिर अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर हुई चर्चाओं ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर असंतुलित व्यापार (Unbalanced Trade) स्वीकार नहीं करेगा।
रणनीतिक सहयोग और भविष्य की राह :
व्यापार के अलावा, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत के साथ अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों पर भी गहन चर्चा की, जिनमें प्रमुख हैं:
- डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स: सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना।
- एनर्जी सिक्योरिटी: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बनना।
- काउंटरनारकोटिक्स: नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ साझा अभियान।
