Indigo की उड़ान सेवाओं पर सरकार ने ताबड़तोड़ जांच तेज; CEO से पूछताछ तय
इंडिगो की उड़ान सेवाएं 8 दिसंबर 2025 को भी प्रभावित रहीं। अब तक 827 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया, 1800+ उड़ानें संचालित। सरकार ने CEO से पूछताछ तय की और मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में स्थिति पर बयान दिया, जिससे एयरलाइन उद्योग में सख्त कार्रवाई का संदेश गया।
Indigo flight cancellation Refaund 2025
Indigo flight cancellation Refaund 2025 : देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकीं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे DGCA और एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के सामने तलब किया है। इसके बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस संकट पर विस्तृत बयान देंगे।
देशभर में आज 1800 से ज्यादा उड़ानें संचालित हुई हैं। पिछले सप्ताह 1 से 7 दिसंबर 2025 तक फंसे हुए यात्रियों के लिए इंडिगो ने 9,500 से अधिक होटल कमरे, लगभग 10,000 कैब और बस बुक कराई। इसके अलावा 4,500 से ज्यादा बैग यात्रियों तक पहुंचाए जा चुके हैं, और बाकी बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी रोज़ाना दो लाख से ज्यादा ग्राहकों की सहायता विभिन्न चैनलों के माध्यम से कर रही है। अब तक कुल 827 करोड़ रुपये का रिफंड यात्रियों को दिया जा चुका है और बाकी का भुगतान प्रोसेस में है।
संसद में बोलते हुए नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार इंडिगो संकट को गंभीरता से ले रही है और जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि समस्या एयरलाइन के आंतरिक संचालन से जुड़ी है, जिसमें क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक योजना में गड़बड़ी शामिल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDLT) नियम सभी एयरलाइन के लिए लागू हैं और इंडिगो सहित सभी एयरलाइन के साथ इस पर बातचीत की गई थी।
इस संकट ने न केवल इंडिगो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एयरलाइन उद्योग और यात्रियों के बीच भी असंतोष बढ़ाया है। सरकार का सख्त रुख इस मामले में मिसाल बन सकता है, जिससे भविष्य में एयरलाइन ऑपरेशन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
