तालिबान सुप्रीमो के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश! ICC का बड़ा फैसला - क्या हिबतुल्लाह अखुंदजादा और हक्कानी को पकड़ पाएगी दुनिया?
अंतरराष्ट्रीय अभियोजन न्यायालय (ICC) ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
हेग, नीदरलैंड्स — अंतरराष्ट्रीय न्याय-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, अंतरराष्ट्रीय अभियोजन न्यायालय (ICC) ने 8 जुलाई 2025 को अफगान तालिबान के दो शीर्ष नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने हिबतुल्लाह अखुंदजादा—तालिबान के सर्वोच्च नेता—और अब्दुल हकीम हक्कानी—तालिबान के मुख्य न्यायाधीश—पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचारों को मानवता के खिलाफ अपराध मानते हुए आरोप लगाए हैं।
ICC का स्पष्ट कहना है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ जारी किए गए वारंट “लिंग के आधार पर उत्पीड़न” और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन के आधार पर हैं। अदालत के न्यायाधीशों ने पाया कि तालिबान शासन ने महिलाओं और लड़कियों के मौलिक अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वतंत्रता, परिवारिक जीवन, अभिव्यक्ति और आंदोलन की स्वतंत्रता को सिस्टमेटिक रूप से छीन लिया है, जिससे गंभीर मानवाधिकार हनन हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अपने बयान में कहा है कि “जबकि तालिबान ने पूरी आबादी पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसका सबसे कड़ा प्रभाव लड़कियों और महिलाओं पर पड़ा है।” ICC के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने लिंग के आधार पर उत्पीड़न को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मान्यता दी है।
वारंट जारी होने की प्रक्रिया वर्ष 2025 की शुरुआत से ही चल रही थी। ICC के मुख्य अभियोक्ता करीम खान ने जनवरी 2025 में जांच के लिए अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ-साथ ऐसे लोग जो तालिबान की कट्टर लैंगिक नीति के अनुसार जीवन जीने वाले नहीं हैं, उन्हें अभूतपूर्व, अमानवीय और निरंतर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।”
तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद, 15 अगस्त 2021 से अब तक, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तालिबान शासन ने महिलाओं को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से बाहर रखा, काम करने से रोका, और उनके रोजमर्रा के जीवन को कठोर नियमों से बंधा दिया। इन प्रतिबंधों ने महिलाओं और लड़कियों के आधारभूत मानवाधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
ICC के वारंट का कानूनी आधार रोमन स्टैट्यूट के अनुच्छेद 7(1)(h) में निहित “उत्पीड़न को मानवता के खिलाफ अपराध” के रूप में परिभाषित किया गया अपराध है। अदालत ने यह पाया कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अब्दुल हकीम हक्कानी ने ऐसे आदेश दिए जो महिलाओं और लड़कियों को विशेष रूप से उनके लिंग के कारण निशाना बनाते थे।
तालिबान की ओर से इन आरोपों को ठुकरा दिया गया है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ICC के आदेश को “निराधार और अवैध” कहा है, और कहा कि अफगानिस्तान ICC की कानूनी अथॉरिटी को मान्यता नहीं देता। तालिबान ने अपने शासन को “शरिया कानून” के आधार पर न्यायपूर्ण बताया और अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेशों को खारिज किया है।
मानवाधिकार समूहों और वैश्विक समुदाय ने ICC के इस कदम का स्वागत किया है। अनेक संगठनों ने इसे अफगान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुए अत्याचारों को उजागर करने और उत्तरदायित्व तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। Human Rights Watch सहित कई एनजीओ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन वारंटों को लागू करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।
हालांकि, वास्तविक गिरफ़्तारी की संभावना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ICC सदस्यों वाले देशों को कानूनी रूप से हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अब्दुल हकीम हक्कानी को अपने क्षेत्र में गिरफ्तार करना चाहिए यदि वे वहां प्रवेश करते हैं, लेकिन तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से बाहर निकलने की संभावना कम है।
इस ऐतिहासिक निर्णय ने वैश्विक न्याय व्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के महत्व को पुनः रेखांकित किया है। यह घटना न केवल तालिबान शासन की आलोचना का केंद्र बनी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार संरक्षण में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी मानी जा रही है।
