वडोदरा: रेलवे की जमीन से पेड़ काटने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, 21985 किलो लकड़ी जब्त
आरपीएफ अंकलेश्वर ने कोसाड और गोठनगाँव के बीच छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, लकड़ी के साथ ट्रक और कटर मशीन भी बरामद।
वडोदरा मंडल के कोसाड और गोठनगाँव स्टेशनों के बीच रेलवे की भूमि से अवैध रूप से काटे गए बबूल के पेड़ और जब्त किए गए ट्रक।
रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) की अंकलेश्वर टीम ने रेलवे भूमि से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह पर कड़ा प्रहार किया है। वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की पुष्टि की गई है।
इस घटनाक्रम की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 को हुई, जब वडोदरा मंडल के कोसाड और गोठनगाँव रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित रेलवे की सुरक्षित भूमि से कीमती पेड़ों को काटकर चोरी किए जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए रेल सुरक्षा बल, अंकलेश्वर की टीम ने बिना समय गंवाए त्वरित कार्रवाई का खाका तैयार किया और संबंधित स्थल पर सुनियोजित छापेमारी की। इस साहसिक ऑपरेशन के दौरान आरपीएफ ने मौके से 09 आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा।
आरोपियों के पास से रेलवे के बबूल के पेड़ों की लकड़ी की एक विशाल खेप बरामद की गई है। जब्त की गई लकड़ी का कुल वजन 21,985 किलोग्राम आंका गया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य ₹1,31,910/- बताया जा रहा है। अधिकारियों ने न केवल चोरी की गई संपत्ति को बरामद किया, बल्कि अपराध में प्रयुक्त परिवहन के साधनों और औजारों पर भी शिकंजा कसा है, जिसमें 02 ट्रक, एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन और 02 कुल्हाड़ियाँ शामिल हैं।
इस गंभीर अपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए रेल सुरक्षा बल ने दिनांक 19 अप्रैल 2026 को सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3 रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया है। वर्तमान में मामले की विस्तृत जांच आरपीएफ द्वारा गहनता से की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, गिरफ्तार किए गए 09 आरोपियों में से 02 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा शेष 07 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल ने इस सफल कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
