रेलवे आरक्षण चार्ट में बड़ा बदलाव: प्रथम चार्ट अब ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले होगा
भारतीय रेलवे ने आरक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए प्रथम आरक्षण चार्ट अब ट्रेन प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले तैयार करने का नियम लागू किया है। इससे यात्रियों को समय पर बर्थ बुक करने में सुविधा मिलेगी और आरक्षण कार्यालयों पर दबाव कम होगा। द्वितीय चार्ट का समय पूर्ववत रहेगा।
गोरखपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षण प्रणाली को और अधिक समयबद्ध और सुविधाजनक बनाने के लिए आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) प्रवीण कुमार ने 18 नवंबर को सभी जोनल रेलवे को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम आठ घंटे पहले प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार नहीं होने पर सिस्टम इसे स्वतः अंतिम रूप दे देगा।
विशेष ध्यान देने योग्य है कि सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के प्रथम आरक्षण चार्ट का समय पूर्ववत रात 9 बजे ही निर्धारित रहेगा। वहीं, द्वितीय आरक्षण चार्ट की समयावधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह चार्ट ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले स्वतः जारी होगा, जिससे स्टेशन स्थित तत्काल आरक्षण केंद्र और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर खाली बर्थों की अधिकतम बुकिंग सुनिश्चित की जा सके।
रेलवे ने यह व्यवस्था 8 जुलाई से लागू की है, लेकिन मैनुअल प्रक्रिया के कारण कई बार चार्ट समय पर तैयार नहीं होने की शिकायतें मिलती रही हैं। आरक्षण कार्यालयों और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों पर 24 घंटे अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव भी बढ़ा था। इन परेशानियों और शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड के उप निदेशक ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को नई व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। साथ ही, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को सॉफ़्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने और सभी जोनल रेलवे को सूचना देने के लिए भी निर्देशित किया गया।
उप निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में पीसीसीएम को 8 घंटे से कम समय में भी आरक्षण चार्ट तैयार करने का अधिकार प्राप्त होगा। दूरदराज के स्टेशनों के चार्ट भी स्वतः तैयार किए जाएंगे। इस बदलाव से रेलवे आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों के लिए समय पर सीट बुकिंग सुनिश्चित होगी।
रेलवे प्रशासन का यह कदम यात्रियों की सुविधा और कार्यालयों में प्रक्रिया की सहजता दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
