मुंबई डिवीजन की सख्त टिकट जांच से 2.10 लाख बेटिकट यात्री पकड़े, 13.13 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला
सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने 01 जून से 09 जुलाई 2026 के बीच टिकट जांच अभियान में 2.10 लाख बेटिकट और अनधिकृत यात्रा के मामले पकड़े तथा 13.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। न्यूनतम जुर्माना बढ़ने के बाद अभियान के क्या रहे परिणाम, जानिए पूरी रिपोर्ट।
सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में एक लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा यात्री और बगल की पटरी पर खड़ी दूसरी ट्रेन।
सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने बेटिकट और अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए टिकट जांच अभियान तेज करते हुए 01.06.2026 से 09.07.2026 के बीच बिना टिकट या उचित टिकट के यात्रा करने वाले 2.10 लाख यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अवधि में कुल 13.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
01.06.2026 से 19.06.2026 के दौरान टिकट जांच दलों ने बेटिकट और अनियमित यात्रा के 1.14 लाख मामले पकड़े। उस समय लागू न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था और इस अवधि में कुल 6.15 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
यात्रियों को बिना वैध टिकट यात्रा करने से रोकने तथा टिकट संबंधी नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने 19.06.2026 से बेटिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। इसके बाद मुंबई डिवीजन ने अपनी सघन टिकट जांच मुहिम जारी रखी। 20.06.2026 से 09.07.2026 के बीच 96,026 मामलों का पता लगाया गया, जिनसे 6.98 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सेंट्रल रेलवे वर्तमान में एसी लोकल की 120 सेवाएं संचालित कर रहा है। एसी लोकल और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बेटिकट यात्रा रोकने के लिए नियमित जांच के अलावा विशेष जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कुल वसूले गए जुर्माने में एसी लोकल में पकड़े गए 18,756 मामलों से 78.31 लाख रुपये तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में पकड़े गए 13,198 मामलों से 53.31 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
सेंट्रल रेलवे के अनुसार यह सतत प्रवर्तन अभियान बेटिकट यात्रा पर रोक लगाने, रेलवे के राजस्व की सुरक्षा करने और जिम्मेदार यात्रा की संस्कृति को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुंबई डिवीजन मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों तथा उपनगरीय ट्रेनों में नियमित रूप से विशेष टिकट जांच अभियान चलाता है। इन अभियानों के माध्यम से अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अन्य यात्रियों को भी बिना टिकट यात्रा करने से प्रभावी रूप से रोका जाता है।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वैध टिकट के बिना यात्रा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। बेटिकट यात्रा से रेलवे के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका उपयोग यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और आधारभूत संरचना में सुधार के लिए किया जाता है।
सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए उचित एवं वैध टिकट लेकर गरिमा और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें। रेलवे ने बेटिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहनशीलता नीति दोहराते हुए कहा है कि वह यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गरिमापूर्ण यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह प्रेस विज्ञप्ति 16 जुलाई 2026 को जनसंपर्क क्रमांक 2026/07/38 के तहत मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सेंट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई के डॉ. स्वप्निल नीला द्वारा जारी की गई।
