पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी ₹15,600 करोड़ की सौगात, मेट्रो-रेल और ऊर्जा परियोजनाओं को नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेट्रो, रेलवे, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी इन परियोजनाओं को कर्नाटक के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कन्नड़ भाषा में लोगों का अभिवादन किया और शहर की आराध्य देवी अन्नम्मा ताई तथा नाडप्रभु केम्पेगौड़ा को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेंगलुरु और कर्नाटक की विकास यात्रा को नई गति देने वाला है। मेट्रो और रेल संपर्क से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक की परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। बेहतर संपर्क व्यवस्था से प्रगति, रोजगार और उद्योग के नए अवसर पैदा होते हैं। जब विकास के अवसर समाज के हर वर्ग तक पहुंचते हैं, तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई भी मजबूत होती है। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में करीब 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं।

प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस गलियारे से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरु सहित कई शैक्षणिक संस्थानों, प्रमुख कारोबारी केंद्रों, प्रौद्योगिकी केंद्रों और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। इससे बेंगलुरु के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और उनके समय तथा पैसे की बचत होगी।

उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले अनंत कुमार की पुण्यतिथि थी। उनका इस क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा था। आज मेट्रो लाइन को देखकर उनकी आत्मा को भी प्रसन्नता हुई होगी।

बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुल आईटी निर्यात में शहर की हिस्सेदारी एक-तिहाई से अधिक है। यह नवाचार और आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है। केंद्र सरकार ने बेंगलुरु क्षेत्र के तेज विकास को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 में बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो का नेटवर्क केवल 17 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगरीय क्षेत्र के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां मेट्रो नेटवर्क ने 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नम्मा मेट्रो की यह सफलता सुगम जीवन और सुगम आवागमन को लेकर देश की नई सोच तथा मध्यमवर्गीय परिवारों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प का परिणाम है।

भारतीय रेलवे में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे अब औपनिवेशिक दौर की मानसिकता से बाहर निकलकर ऐसी नई विरासत तैयार कर रहा है, जिसमें स्टेशन, इंजन और कोच भारत की विशिष्ट पहचान के अनुरूप होंगे। वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन इसी बदलाव का हिस्सा हैं। कर्नाटक में चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड सहित 60 से अधिक स्टेशनों को इस पहल के तहत शामिल किया गया है। इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो सुविधाएं हवाई अड्डों पर मिलती थीं, उन्हें अब गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश के रेल बजट में कई गुना वृद्धि हुई है और कर्नाटक के लिए रेलवे बजट का आवंटन नौ गुना बढ़ा है। आज राज्य को चार अमृत भारत स्टेशन और दो दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण परियोजनाएं भी मिली हैं। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक को राज्य की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली थी और अब कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली एक अन्य वंदे भारत ट्रेन समर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से मंगलुरु सहित कर्नाटक के पूरे तटीय रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेन का नया अनुभव मिलेगा।

ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र के आसपास जारी युद्ध ने ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कर दिया है। पिछले एक दशक में उठाए गए कदमों के कारण भारत इस चुनौतीपूर्ण दौर का मजबूती से सामना कर सका है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है। कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता का विस्तार हुआ है तथा सौर, जल और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया गया है। रेलवे का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की तीन नई ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख किया। इनमें मंगलुरु एलपीजी परियोजना के तहत 80,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का विस्तार, देवांगोंठी मार्केटिंग टर्मिनल के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाना तथा बेंगलुरु में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित यह संयंत्र प्रतिदिन 13 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और प्राकृतिक गैस के आयात पर खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी।

भारत के उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश चिप से लेकर जहाज निर्माण तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए भरोसेमंद बिजली उत्पादन आवश्यक है। स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादक बनाने में भी मदद कर रही हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देशभर में 60 लाख से अधिक परिवारों ने छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। इनमें कर्नाटक के 40,000 से अधिक परिवार शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को करीब 80,000 रुपये की सहायता दी गई है।

वहीं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कर्नाटक के किसानों की सिंचाई के लिए 8 लाख से अधिक सौर पंपों के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। इससे किसानों की बिजली लागत कम करने के साथ उनकी आय और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।

वर्ष 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के तहत राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनभागीदारी और करदाताओं के पैसे के उचित उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में मध्यमवर्ग का विस्तार हुआ है और एक नया आकांक्षी वर्ग उभरा है। इस वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं में घरेलू उपकरण, दुपहिया वाहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन अनुभव शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग से वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उद्योगों तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नव-मध्यम वर्ग भारत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार, कर्नाटक और बेंगलुरु में इस वर्ग की बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में इसके हित भी शामिल हैं।

मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत बढ़ाने और उनके हाथों में अधिक खर्च योग्य आय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए उपायों का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों और किराये से आय प्राप्त करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत कम की गई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी समाप्त कर बीमा को अधिक किफायती बनाया गया है।

अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में शुरू की गई ये परियोजनाएं देश की विकास यात्रा को और तेज करेंगी। उन्होंने राज्य के लोगों को नई परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत बढ़े, उनकी क्रय शक्ति मजबूत हो और वे अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी भागीदार बनें।