रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का निर्देश: देशभर में बनेंगे सुविधायुक्त रेलवे सब-वे
रेल मंत्री ने 12 घंटे में तैयार होने वाले सब-वे के लिए कार्यशाला की, अगले 5-6 वर्षों में हादसों को रोकने के लिए पटरियों के नीचे सुगम रास्ते बनाए जाएंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को सुरक्षित रेलवे सब-वे के निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए।
रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए रेलवे अब मिशन मोड पर काम करेगा और सुविधायुक्त सब-वे का निर्माण कर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। व्यापक तैयारियों के हिस्से के रूप में, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की।
जीवनरक्षक विकल्प के रूप में उभरेंगे रेलवे सब-वे
रेल मंत्री ने अधिकारियों को ऐसे सुविधायुक्त रेलवे सब-वे बनाने के निर्देश दिए हैं, जो रेलवे ट्रैक पार करने वाले लोगों के लिए "जीवनरक्षक विकल्प" के रूप में काम करेंगे। ये रेलवे सब-वे ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे, जहाँ रेलवे ट्रैक के एक तरफ आबादी और दूसरी तरफ कृषि भूमि, स्कूल, श्मशान घाट या अन्य उपयोगी और महत्वपूर्ण स्थान हों। रेल मंत्री ने देशभर में ऐसे रेलवे सब-वे के निर्माण के निर्देश दिए हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन में रेलवे ट्रैक पार करते हैं।
सुलभ और सुरक्षित संरचना का लक्ष्य
रेल मंत्री ने अधिकारियों को देश की इस बड़ी समस्या का समाधान अगले 5-6 वर्षों में करने का निर्देश दिया है। रेलवे ट्रैक के नीचे ये सुविधायुक्त सब-वे महज 12 घंटे में बनाए जा सकते हैं। इन सब-वे के निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति साइकिल, मोटरसाइकिल और काम से जुड़ी अन्य चीजें ले जा सके। इससे देशभर में रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। भारतीय रेलवे के ये सब-वे देश की बड़ी आबादी के लिए वरदान साबित होंगे।
दशकों तक प्रभावी रहेगा यह समाधान
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि "संरचना ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को इसका उपयोग करने में कोई कठिनाई महसूस न हो और इन सब-वे में जलभराव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" रेलवे सब-वे बनाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय पिछले कई दिनों से अधिकारियों के साथ हुई चर्चा का परिणाम है। रेल मंत्री का मानना है कि प्रणाली संवेदनशील होनी चाहिए और सभी अधिकारियों को आम आदमी की समस्याओं के ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो आने वाले कई दशकों तक प्रभावी रहें।
