अहमदाबाद मंडल की वेंडर डेवलपमेंट मीट में SC/ST के 55 उद्यमियों को रेलवे अवसरों की मिली जानकारी
अहमदाबाद मंडल की वेंडर डेवलपमेंट मीट में SC/ST के 55 उद्यमियों को रेलवे खरीद, GeM, IREPS और सरकारी योजनाओं से जुड़े अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई।

तस्वीर में (ऊपर) अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए और (नीचे) वेंडर डेवलपमेंट मीट के दौरान मौजूद सभी अधिकारी एवं प्रतिभागी।
अहमदाबाद, 26 जुलाई 2026 — आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत (2047) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में अहमदाबाद मंडल के सामग्री प्रबंधन विभाग ने 25 जुलाई 2026 को 'दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (DICCI) के सहयोग से वेंडर डेवलपमेंट मीट का सफल आयोजन किया। यह आयोजन समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा नीति निर्माताओं और छोटे व्यवसायियों के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को भारतीय रेलवे में उपलब्ध व्यापक खरीद एवं व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूक करना था। इस आयोजन में मुख्य रूप से SC/ST पृष्ठभूमि के कुल 55 उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रेलवे से जुड़ी खरीद प्रक्रियाओं तथा व्यावसायिक संभावनाओं की जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम में वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधक, अहमदाबाद श्री विहार ठाकर, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, साबरमती श्री स्वयंदीप सिंह, DICCI गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार, MSME-DFO के सहायक निदेशक श्री उमेश शर्मा, जिला उद्योग केंद्र, अहमदाबाद के महाप्रबंधक डॉ. मुंजाल दवे तथा GeM बिजनेस एसोसिएट, गुजरात सुश्री भूमिका पटेल उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी से प्रतिभागियों को सीधे बहु-विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला।
इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि सूक्ष्म और वंचित वर्ग के उद्यमियों को सशक्त बनाना मजबूत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय सोर्सिंग की अवधारणा के तहत घरेलू विनिर्माण तथा स्थानीय मूल्य संवर्धन (Local Value Addition) की भूमिका से अवगत कराया गया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और सहायता तंत्र की विस्तृत जानकारी भी दी गई।
बैठक के दौरान पारदर्शी, कागज-रहित और प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) और IREPS (भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) पोर्टल पर वेंडर पंजीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई गई। इसके अलावा स्थानीय व्यवसायों, MSME इकाइयों और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को रेलवे की आगामी निविदाओं (Tenders) तथा आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसरों की जानकारी देते हुए विकसित भारत की यात्रा में उनकी सक्रिय भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम का समापन संवादात्मक प्रश्नोत्तर (Q&A) सत्र के साथ हुआ, जिसमें उद्यमियों ने विषय विशेषज्ञों से सीधे अपने प्रश्न पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को देश की औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा अपना प्रभावी योगदान देने की प्रेरणा मिली।

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