चीन की 'गुस्ताखी' पर भारत का कड़ा प्रहार: "नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, सावधान रहे ड्रैगन!"
विदेश मंत्रालय ने चीन को चेतावनी दी कि काल्पनिक नाम रखने से क्षेत्रीय वास्तविकता नहीं बदलेगी और इससे द्विपक्षीय रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
भारत-चीन बैठक के दौरान दोनों देशों के ध्वज; विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल में चीन के नाम बदलने के प्रयासों का विरोध किया।
भारत ने चीन की 'शरारत' को किया खारिज, सीमा विवाद पर दी सख्त चेतावनी
नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीमा पर चल रहा तनाव एक बार फिर गहरा गया है। भारत ने अपने क्षेत्र के स्थानों का नाम बदलने के चीन के 'शरारती' प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतें द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को पटरी से उतार सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। चीन की ओर से बार-बार की जा रही इन प्रशासनिक गतिविधियों ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय क्षेत्र के स्थानों को "काल्पनिक नाम" देने की कोशिश की और शिनजियांग प्रांत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) तथा अफगानिस्तान सीमा के करीब एक नए काउंटी 'सेंलिंग' (Cenling) के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नई दिल्ली चीनी पक्ष द्वारा भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनाने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के किसी भी प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रयासों से जमीनी हकीकत को नहीं बदला जा सकता।
चीन की यह कार्रवाई केवल नामों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शिनजियांग में कराकोरम रेंज के पास बनाया गया नया 'सेंलिंग' काउंटी रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील वाखान कॉरिडोर के पास स्थित है। बीजिंग का दावा है कि वह उइगर अलगाववादी उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा कड़ी करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत इसे अपनी संप्रभुता पर अतिक्रमण के रूप में देख रहा है। पिछले एक साल में चीन द्वारा शिनजियांग में बनाया गया यह तीसरा ऐसा काउंटी है। इससे पहले भारत ने 'हेआन' और 'हेकांग' काउंटियों के गठन पर भी विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र लद्दाख के अक्साई चिन सहित विवादित क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में चीनी दावों को 'निराधार' और 'काल्पनिक' करार दिया। प्रवक्ता ने कहा कि चीन को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मकता पैदा करती हैं और आपसी समझ में बाधा डालती हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और स्थिरता तभी संभव है जब दोनों पक्ष स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करें। चीन के ये कदम न केवल सीमा पर तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी विस्तारवादी नीति को भी उजागर कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकने और नए प्रशासनिक ढांचे तैयार करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाना है। हालांकि, भारत ने भी अपनी सीमाई बुनियादी ढांचों को मजबूत कर और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान अब भी दूर नजर आता है। भारत के सख्त रुख ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि चीन की किसी भी "शरारत" का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
