भारत की सख्ताई से थर्राया बांग्लादेश! खदेड़े गए 5000 घुसपैठिए तो ढाका ने सीमा पर झोंकी एक्स्ट्रा फोर्स!
पश्चिम बंगाल के होल्डिंग सेंटरों से 4800 से अधिक नागरिकों को वापस भेजे जाने के बाद ढाका ने सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए।
बीएसएफ की टोपी पहने अमित शाह, पृष्ठभूमि में बांग्लादेशी ध्वज और कंटीले तारों के पास गश्त करते भारतीय जवान।
भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए गए एक व्यापक विधिक और प्रशासनिक अभियान के बाद, सीमा सुरक्षा के मोर्चे पर अचानक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की सख्ताई के कारण सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध नागरिक सीमावर्ती क्षेत्रों में एकत्र हो गए हैं, जिससे उपजी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत से लगने वाले अपने ग्यारह रणनीतिक जिलों में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती कर दी है। सीमा पार से मिली आधिकारिक जानकारियों के अनुसार, पड़ोसी देश ने उपजिला और स्टेशन-स्तरीय सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना शुरू कर दिया है।
इस सीमावर्ती सैन्य गतिरोध की मुख्य वजह भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की पहचान और उनकी वापसी को लेकर उठाए गए कड़े प्रशासनिक कदम हैं। पश्चिम बंगाल के आधिकारिक प्रशासनिक हलकों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के कानूनी दायरे में नहीं आने वाले और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की एक सुनियोजित प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गृह विभाग के दिशा-निर्देशों पर मई महीने के दौरान राज्य के सभी सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में विशेष 'होल्डिंग सेंटर' स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों में रखे गए संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेजों की गहन कानूनी जांच के बाद अब तक लगभग 4,800 से अधिक बांग्लादेशी प्रवासियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार वापस भेजा जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में 836 अन्य लोग अभी भी इन होल्डिंग सेंटरों में मौजूद हैं, जिन्हें विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जल्द ही सीमा पार भेजने की प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है।
भारतीय सीमा पर हो रही इस त्वरित वापसी की कार्रवाई से बांग्लादेश के सुरक्षा नीति-नियंताओं के बीच चिंता की स्थिति बन गई है। इस प्रशासनिक रिस्पॉन्स के तहत बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की सहायता के लिए अंसार और विलेज डिफेंस पार्टी (अंसार-VDP) के सदस्यों को सीमा सुरक्षा अभियानों में शामिल किया गया है। बांग्लादेश के चपैनवाबगंज, नौगांव, जॉयपुरहाट, जशोर, जेनाइदाह, सतखिरा, ठाकुरगांव, दिनाजपुर, सिलहट, जमालपुर और खगराछारी जैसे संवेदनशील जिलों में इन जवानों की तैनाती की गई है। अंसार-वीडीपी मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम वर्ष 2025 में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत उठाया गया है। इस रणनीतिक समझौते का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा अभियानों में बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
सीमावर्ती जिलों में बलों की इस अचानक तैनाती के कारण भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच मैदानी स्तर पर परिचालन संबंधी मतभेद और तनाव उभर कर सामने आए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय सुरक्षा बल जब विधिक प्रक्रियाओं के तहत चिन्हित किए गए प्रवासियों को सीमा से बाहर भेजने का प्रयास करते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा फोर्स द्वारा इस पर कड़ा आधिकारिक विरोध दर्ज कराया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित रखने और किसी भी संभावित हिंसक झड़प को रोकने के लिए बांग्लादेशी प्राधिकारियों ने अंसार बटालियन के अतिरिक्त जवानों को स्टैंडबाय पोजीशन पर रखा है, ताकि सीमा पर किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में तुरंत अतिरिक्त सैन्य सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय संधियों के विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर पहले से ही स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद हैं, परंतु वर्तमान में होल्डिंग सेंटरों से बड़े पैमाने पर की जा रही प्रवासियों की वापसी ने इस संवेदनशील मुद्दे को एक नया आयाम दे दिया है। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और कानूनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अवैध प्रवासियों के निष्कासन की नीति पर अडिग दिखाई दे रहा है, वहीं बांग्लादेश इस अतिरिक्त जनसांख्यिकीय दबाव को झेलने से बचने के लिए अपनी सीमाओं की किलेबंदी कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर बना यह तनावपूर्ण गतिरोध आने वाले समय में राजनयिक वार्ताओं और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक साबित होगा।
