समंदर का नया सुल्तान: ग्रेट निकोबार में भारत का 92,000 करोड़ का महाप्रोजेक्ट, जिससे उड़ गई है चीन की नींद|
92 हजार करोड़ की परियोजना से मलक्का जलडमरूमध्य पर मजबूत होगी पकड़, चीन की समुद्री घेराबंदी के लिए भारत ने तैयार किया मेगा प्लान।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और रणनीतिक बुनियादी ढांचे का दृश्य।
हिंद महासागर की लहरों के बीच भारत एक ऐसी बिसात बिछा रहा है, जो आने वाले दशकों में वैश्विक भू-राजनीति की दिशा बदल सकती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना' केवल एक बुनियादी ढांचा पहल नहीं है, बल्कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सैन्य और वाणिज्यिक शक्ति के एक नए युग का शंखनाद है। 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह मेगा परियोजना भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक अजेय रणनीतिक दुर्ग और वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने जा रही है।
इस परियोजना का केंद्र बिंदु मलक्का जलडमरूमध्य के निकट एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण है। भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार की स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। यह द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक, मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर स्थित है। 'द संडे गार्जियन' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना चीन की उस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है जिसे 'मलक्का डिलेमा' कहा जाता है। चीन का अधिकांश तेल आयात और व्यापार इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। यहां भारत की मजबूत मौजूदगी का सीधा अर्थ है कि संकट के समय नई दिल्ली के पास बीजिंग की आर्थिक जीवनरेखा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी।
रणनीतिक रूप से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 'प्राकृतिक विमान वाहक' (Natural Aircraft Carrier) माना जाता है। ग्रेट निकोबार इस श्रृंखला का अंतिम सिरा है, जो सिंगापुर, पोर्ट क्लांग और कोलंबो जैसे प्रमुख बंदरगाहों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। परियोजना के तहत यहां एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और टाउनशिप के साथ-साथ एक अत्याधुनिक पावर प्लांट भी विकसित किया जाएगा। यह विकास न केवल पूर्वी हिंद महासागर में भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि सैन्य रसद (Military Logistics) को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा। इससे विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम होगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुक जाएगा।
कानूनी और पर्यावरणीय मोर्चे पर भी इस परियोजना ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार कर लिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इसकी रणनीतिक अहमियत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुछ सख्त पर्यावरणीय शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि विपक्ष द्वारा इसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए यह कदम अनिवार्य है। यह प्रोजेक्ट न केवल रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक शिपिंग हब के रूप में कोलंबो और सिंगापुर के समकक्ष खड़ा कर देगा।
ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के भविष्य के समुद्री विजन का आधार स्तंभ है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर अपनी संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। जैसे-जैसे इस द्वीप पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, हिंद महासागर में भारत की गूँज और अधिक प्रभावी होती जाएगी, जो अंततः इंडो-पैसिफिक की स्थिरता और सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
